प्रहरीले गर्ने अनुसन्धानपछि सरकारी वकिल कार्यालयले कुनै व्यक्तिमाथि गर्ने अभियोजनका आधारमा अदालतले कुनै व्यक्ति सुरु तहको अदालतले दोषी ठहर गरेर जेल चलान भएपनि अन्तिममा सर्वोच्च अदालतले निर्दोष ठहर गरेपछि छुट्ने गरेका छन् । निर्दोष ठहर भएका त्यस्ता व्यक्तिको जीवनमा परेको क्षर्तिपुर्ति पाउनु पर्छ कि पर्दैन ?
उत्तरः मानिसहरूले न्यायको लामो लडाइँ लडिरहेका हुन्छन् । खासगरी सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट सुरु भएर सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा पुगेर त्यसको अन्तिम फैसला हुन वर्षौँ लाग्छ ।
यदि जिल्ला अदालतलेत्यस्तो व्यक्तिलाई थुनामा राखेको छ र उनि दोषी करार भए, उच्च अदालतबाट पनि उनि दोषी करार भए र सर्वोच्चमा पुगिसके पछि उनले सफाइ पाए भने त्यो बीचको उनले लामो समय जेल बसेको अबधिलाइ राज्यले के कसरि सम्बोधन गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण सवाल खडा हुन्छ ।
त्यो जेल बसाईले उनको आफ्नो पारिवारिक जीवनमा असर पर्छ, उनका बच्चाबच्चीहरूको जीवनमा असर पर्छ, उनको आफ्नै जीवनमा असर पर्छ, उनको सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठामा असर पर्छ । सफाई पाई जेलबाट छुटेपछि पनि यी सबै कारणले समाजमा केही गर्न नसक्ने व्यक्तिको रूपमा उनि बाहिर आएका हुन्छन । यस्तो अवस्थामा उनलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने एउटा गम्भीर कानुनी प्रश्न बन्दछ ।
हाम्रो कानुनी प्रणालीलाई हेर्दाखेरि यस सम्बन्धमा धेरै स्पष्ट व्यवस्था पाइँदैन । हाम्रोमा यस किसिमको अभ्यास पनि छैन । तर, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ आइसकेपछि यसको दफा ९८ र ९९ मा केहि व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । दफा ९८ मा ’झुटा उजुरी दिन नहुने’ भन्ने व्यवस्था छ । यदि झुटा उजुरी दिएको छ भने झुटा उजुरी दिने व्यक्तिलाई त्यो मुद्दामा हुन सक्ने सजायको आधा सजाय हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ । उजुरकर्तालाई, अर्थात् जाहेरवालालाई । तर, सरकारवादी हुने मुद्दाका सन्दर्भमा यो व्यवस्था लागू हुँदैन । सरकारवादी हुने मुद्दा छ भने झुटा उजुरी दिएको भए तापनि त्यो उजुर दिने व्यक्तिलाई कुनै पनि सजाय हुँदैन । तर, यस्तो किसिमको कसुरबाट पीडित व्यक्तिलाई कुनै किसिमको हानि नोक्सानी पुगेको भए निजलाई त्यस बापतको क्षतिपूर्ति ’कसुरदार’ बाट भराइदिनुपर्नेछ भनिएको छ । अब यो ’कसुरदार’ भन्ने शब्दले केहि दुबिधा सिर्जना गरेको देखिन्छ । कसुरदार भनेको चाहिँ सजाय पाएको व्यक्ति हो । जुन व्यक्ति सफाई पाएर छुट्छ, त्यहाँ सजाय पाएको व्यक्ति हुँदैन । सजाय पाएको व्यक्तिले क्षतिपूर्ति पाउने भन्ने कुरा हुँदैन ।
त्यसरी नै दफा ९९ मा ’बदनियत पूर्बक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्न नहुने’ व्यवस्था गरिएको छ र त्यसरी अनुसन्धान वा अभियोजन गरिएको रहेछ भने क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दुवै दफामा ’कसूरदार’ बाट क्षतिपूर्ति पाउने जुन व्यवस्था गरिएय्को छ सो शब्दले बदनियत पूर्बक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने र झुट्टा उजुरी दिने व्यक्ति कसूरदार ठहर भएमा त्यस्तो कसूरदारलाइ बुझाउँछ । तसर्थ, क्षतिपूर्ति दिने दायित्व राज्यमा होइन कि त्यस्तो व्यक्ति उपर कायम गरिएको छ । यसबाट राज्यले दायित्व बहन गर्न नपर्ने र व्यक्तिले दायित्व बहन गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । तथापी, दफा ९८ र ९९ को प्रयोग ज्यादै न्यूनमात्रै रहेको देखिन्छ । गम्भीर अपराधको अनुसन्धान र अभियोजन राज्यले गर्ने भएकाले यसको अन्तिम जम्मिेवारी र क्षतीपूर्तिको दायित्व पनि राज्यको हुनुपर्छ र त्यस्ता व्यक्ति ’कसूरदार’ उपर विभागीय कार्यबाही हुनु पर्दछ ।
त्यस्तै गम्भीर किसिमका अपराधमा व्यक्तिले प्रमाण पुर्याउन नसक्ने, व्यक्तिलाई जोखिम हुने भएको कारणले मुद्दाको अभियोजन पनि सरकारले, राज्यले नै गर्ने, त्यसको प्रमाण पनि राज्यले नै पुर्याउने भन्ने जुन हामी ’एडभर्सरियल सिस्टम’ मा गएका छौँ, हामीले त्यसमा अभ्यास गरेका छौँ, त्यसको आधारमा क्षतिपूर्ति पनि राज्यले नै दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको भए यसले कहिँ न कहिँ राहत हुन्थ्यो । तर त्यो किसिमको व्यवस्था यो कानुनमा छैन ।
सर्वोच्च अदालतले मदन कुमार श्रेष्ठको मुद्दामा पनि क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। तर, राज्यले अहिलेसम्म यसमा चासो देखाएको छैन । अहिले पनि अनुसन्धान र अभियोजनमा लापरबाही देखिन्छ, यसको समाधान के हुन सक्छ?
उत्तरः राज्यका अरु अंग र निकाय भन्दा न्यायपालिकाबाट धेरै राम्रा काम भएका छन् । केहि अपबाद बाहेक न्यायपालिकाबाट न्याय पाइन्छ भन्ने कुरामा आम नागरिकहरु बिश्वस्त छन । उक्त निर्णय पनि यसैको एउटा महत्वपूर्ण कडी हो । तसर्थ, श्री सर्बोच्च अदालतको उक्त आदेश अनुसार कानुन बनाउन जरुरी छ । तर यसका दुई–तीनवटा फ्याक्टरहरूलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन । पहिलो कुरा क्षतिपूर्ति अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत रूपमा दिनुपर्ने भयो भने कोही पनि व्यक्ति अनुसन्धान गर्न तयार नै हुँदैनन । किनकि भोलि कुनै कारणले मुद्दा उल्टिया भने अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत रूपमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । जसले राज्यको ड्युटी गरिरहेको हुन्छ उसैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदाखेरि पनि जब त्यहाँ ’मलाफाइड’(बदनियतपूर्ण) रूपमा अभियोजन गरेको प्रष्ट रुपमा देखिएको खण्डमा मात्रै उसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
दोस्रो, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्दा न्यायाधीशहरूमा ’यसलाई सफाइ दियो भने राज्यले पैसा तिर्नुपर्छ, बरु थुन्दिउँ’ भन्ने गलत मनोविज्ञान पर्न सक्छ । यो झन् घातक हुन्छ । न्यायाधीशहरूले आफूलाई ’राज्यको प्रतिनिधि’ वा ’प्रशासक’ होइन, ’न्यायको संरक्षक’ ठान्नुपर्छ ।
न्यायकर्ताले के कस्तो माइन्डसेटबाट मुद्धालाई बुझ्दछन र विश्लेषण गर्दछन भन्ने रियालिस्टिक एप्रोच महत्वपूर्ण हुन्छ । न्यायाधीशले आफुलाई राज्यको प्रतिनिधि ठानेर निसाफ दिन्छन कि नागरिकको हक, अधिकार र न्यायको रक्षक भएको बोध गरी निसाफ गर्दछन भन्ने मनोविज्ञानले अर्थ राख्दछ । कतिपय अवस्थामा हामि कानून ब्यबशायीहरु न्यायाधीशले आफुलाई राज्यको प्रतिनिधि सम्झेर निसाफ गरेको अनुभूति गर्दछौ र त्यस्तो अवस्थामा धेरै जसो न्याय मरेको बोध गर्दछौं ।
यसको समाधान के हो त? एउटा क्षतिपुर्ति राज्यले नै बेहोर्नुपर्छ भनिसकेपछि न्यायाधीशमा यो एक खालको मनस्थिति बन्ला । तर कुनै व्यक्ति निर्दोष छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि न्यायाधीशले त्यसरी दोषी ठहर गर्न मिल्छ र ?
उत्तरः यस किसिमकोे समस्या समाधानको लागि एउटा खतरा के देखिन्छ भने न्यायाधीशले निर्णय गर्ने बेलामा ’हैन, हामीले यो जिल्लाले, उच्चले गलत गरेको रहेछ, यो उल्टाइदिउँ, यो मान्छेलाई सफाइ दिदिउँ’ भन्नासाथ ऊ क्षतिपूर्तिमा जाने भयो र राज्यलाइ भार पर्ने भयो भन्ने चिन्तन राखे भने दोषी ठहर गरिदिउँ भन्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ । त्यो मानसिकताले काम गर्यो भनेदेखि न्याय पाउने मान्छे पनि न्यायबाट वञ्चित हुनसक्छ । पहिलो कुरा न्यायाधीशहरूको माइन्डसेटमा नै परिवर्तन आउनुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।
अहिले पनि न्यायाधीशहरू ड्यु प्रोसेस अफ ल लाइ ब्यबह्रित गर्न हिम्मत देखाउँदैनन । कुनै पनि व्यक्तिले आफु माथी फौजदारी मुद्धा चल्न सक्दैन, मलाइ राज्यले गिरफ्तार गर्न पाउँदैन भनि दायर गरिएका रिट निबेदनमा देवानी दायित्वका बिषयमा गिरफ्तार नगर्नु भनि आदेश गरिन्छ । जुन आफैमा अर्थहिन छ ।
एउटा व्यक्तिलाई राज्यले दोषी करार गरिरहेको छ, त्यसको पक्षमा म उभिनुपर्छ, त्यो पीडितको, त्यो दोषारोपण गरिएको व्यक्तिको संरक्षक म हुँ, कानुन, तथ्य र प्रमाणभन्दा बाहिर गएर कसैलाई पनि दोषी करार गरिनु हुँदैन, राज्यले लगाएका सम्पूर्ण अभियोग र आरोपहरू सत्य नै हुन्छन् भन्ने छैन भन्ने मनमा लिएर न्यायाधीशल काम गरे भने पीडितले न्याय पाउँछन र निर्दोष प्रमाणित भएमा क्षतिपुर्तिको मिल्दछ ।
ड्यू प्रोसेस ओफ ल को कार्यान्वयनबाट मात्रै व्यक्तिको जीबन एंब स्वतन्त्रता संरक्षित हुन्छ । यस सन्दर्भमा एन्टिसिपेटरी बेल महत्वपूर्ण कडी हो । तर यस किसिमको अभ्यास ज्यादै न्यून छ । दुर्गा प्रसाईको मुद्धामा पहिलो पटक यस किसिमको अभ्यास भएको पाइन्छ । यस किसिमको अभ्यासले मूर्तता पाउन जरुरि देखिन्छ । जसका कारणले व्यक्ति लामो समय सम्म जेलमा बस्नु पर्ने र अन्तत निर्दोष भएमा क्षतिपूर्तिको दाबि गर्नु पर्ने अवस्था पनि उत्पन्न हुँदैन ।
विश्वका अन्य मुलुकहरूमा यो गलत रूपमा अभियोजनका कारण अदालतको फैसलाले जेल सजाय तोक्दा पछि निर्दोष ठहर हुदाँ त्यो राज्यले ठुलो रकम क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था देखिन्छ ? नेपालमा यस्तो कानुन बनाउन के कुराले रोकिराखेको छ?
जस्तो जापानमै हेरौँ, म त्यो बेला जापानमा पढाउँथे । एकजना नेपालीको जापानमा मुद्दा थियो । उनलाई जन्मकैद गरिएको थियो । तर डिएनए टेस्ट गरिसके पछाडि ति नेपाली निर्दोष देखिए । निर्दोष देखिसकेपछि उनलाई सफाइ दिईयो । फाइनल भइसकेको डिसिजनमा पनि प्रमाणबाट उनि निर्दोष देखिएपछि छोडिनुका साथै जापानले ति नेपालीलाई क्षतिपुर्ति दियो । त्यतिबेला जापानी सरकारले मसँग क्षतिपुर्तिको विषयमा केही धारणा मागेको थियो । मैले आफ्नो सुझाव दिएको थिएँ नेपालको कानुनको विषयमा, कम्पेन्सेसनको विषयमा मेरा आफ्ना भनाई राखेको थिएँ ।
अब यो सन्दर्भमा हेर्दा एउटा सभ्य समाजमा मैले गल्ती गरेछु, कुनै व्यक्तिलाई अभियोजन गरेँ, कुनै व्यक्तिले राज्यको कारणले दुःख पायो, यो व्यक्ति निर्दोष रहेछ भन्ने कुरा ठहरिएपछि क्षतिपुर्ति दिनु राज्यको कर्तव्य, राज्यको दायित्व हो । हामी असभ्य समाज त होइनौँ नि, हामी पनि सभ्य राज्य नै हौँ । तर त्यो तहको कानुनको शासन प्रतिको विश्वास र त्यो तहको फेयरनेसको अवस्थामा हामी अझै पुगिसकेका छैनौ ।
सर्वोच्च अदालतबाट कुनै व्यक्ति जेल सजायमा बस्ने भन्दा लामो समय जेल बस्दा क्षतिपुर्ति दिनु भनेर फैसला गरिसकेको अबस्था छ । सर्वोच्चको उक्त फैसलालाई हेर्दा निर्दोषले त न्याय पाउनुपर्छ क्षतिपुर्ति पाउनुपर्छ भन्ने नै देखिन्छ नि ?
उत्तरः त्यसैले यसको पहिलो विकल्प कुनै एउटा संस्था बनाइदिउँ, त्यहाँ ’मलाई बदनियतपूर्ण रूपमा अभियोजन गरिएको थियो, मैले क्षतिपुर्ति पाउनुपर्छ’ भनेर कुनै पीडितले निवेदन दिने र त्यो निकायले क्षतिपुर्ति पाउन जरुरी छ भन्ने ठानेर क्षतिपुर्ति दिने सुझाव गर्यो भने सरकारले क्षतिपुर्ति दिने एउटा व्यवस्था हुनुपर्छ ।
अर्को व्यवस्था न्यायाधीशहरुले सफाइ दिँदाखेरि यो व्यक्तिलाई यो हदसम्मको क्षतिपुर्ति दिनु भनेर क्षतिपुर्ति दिने निकायलाई आदेश गर्ने । त्यो भयो भने क्षतिपुर्ति दिने निकायले क्षतिपुर्ति दिन्छ, दोस्रो व्यवस्था यो हुन सक्छ ।
तेस्रो व्यवस्था के हुन सक्छ भने राज्य स्वयम् आफैँले यस्ता विषयहरूमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर राज्यले नै क्षतिपुर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर राज्यले यसमा ध्यान दिएको पाइदैन । त्यसैले यी तीनवटा विकल्पमध्ये मैले देखेको सबैभन्दा राम्रो विकल्प फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूले नै ’यसमा अन्याय परेको रहेछ यो व्यक्तिलाई, केस टु केस बेसिसमा, यतिसम्म क्षतिपुर्ति पाउन सक्छ’ भन्ने फैसलामै लेखेमा क्षतिपूर्ति पाउने प्रक्रिया सहज र सम्भब हुन्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कानुन बनाएर क्षतिपुर्ति दिने एउटा निकाय सिर्जना गर्ने, अनि त्यो निकायले सर्वोच्च अदालतको या अन्तिम अदालतको फैसलाको आधारमा क्षतिपुर्ति दिने गर्यो भने रामो हुन्छ ।
कुनै व्यक्ति निर्दोष भइसकेपछि पनि समाजमा त्यो व्यक्तिलाई पुनर्मिलन गराउन राज्यले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ? त्यसमा राज्यको भूमिका त्यसमा के रहन्छ?
उत्तरः अब यो कस्तो जटिल छ भने त्यो व्यक्तिको त सिङ्गो सामाजिक, आर्थिक, वैचारिक, व्यक्तित्व सबै सिद्धिसकेको हुन्छ । यस्ता किसिमका अभियोग लागिसके पछाडि त्यो मान्छेलाई बाँच्नै गाह्रो हुन्छ । धन्न ऊ बाँचेको हुन्छ । सफाइ पाइसके पछाडि पनि समाजले ’ए यो त यस्तो हो नि, यो त त्यस्तो हो नि’ भनेर भनिराखेको हुन्छ ।
अब यो कन्टेक्स्टमा राज्यले गर्न सक्ने भनेको निर्दोष भएका व्यक्तिलाई परिपूरण दिने, क्षतिपूर्ति दिने र राज्यका कुनै निकायहरूमा उनीहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । त्यो भयो भने समाजले यो व्यक्तिलाई गलत रुपमा दोषारोपण गरिएको रहेछ भनेर महसुस गर्दछ र हिजोको साख पनि फर्कन सक्छ ।
जस्तो यो पछिल्लो समय यो अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारीहरूले नै कुनै व्यक्तिलाई आरोप लगाउने बित्तिकै सार्वजनिक गर्ने र नाम सार्वजनिक गरेर पब्लिसिटी गर्ने, मिडियामा दिने त्यो खालको क्रम बढिराखेको देखिन्छ । त्यो व्यक्ति सार्वजनिक पदमा रहेको ओहोदामा रहेको व्यक्ति होस् वा सार्वजनिक पदमा नरहेको व्यक्ति होस्, तिनीहरूको विषयमा फोटो नै सार्वजनिक गरेर नामै दिएर ’यो मान्छेलाई यो मुद्दा दर्ता भएको छ’ भनेर दिने गरिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिको गोपनीयताको हक हुन्छ । कुनै व्यक्ति अदालतबाट दोषी ठहर नभइकन त्यो व्यक्तिलाई अपराधी करार गरेको जस्तै गरी सार्वजनिक गर्नु ठीक हो? र यसले कस्तो असर पार्छ? यसमा दुईवटा कुरालाई हेर्नुपर्छ । अभियोजन गर्ने निकाय वा राज्यले जसरी सार्वजनिक गर्छ, त्यो आफैँमा बदनियत हो । त्यो व्यक्तिलाई गरिएको डिफमेसन हो । यस्तो अवस्थामा राज्य विरुद्ध, ती व्यक्तिहरू विरुद्ध मुद्दा चल्न सक्छ । तर मुद्दा चलाउने कुरा समाधान होइन । राज्य सर्तक हुनुपर्यो र उसले व्यक्तित्वको जगेर्ना गर्नुपर्छ । उसलाई सार्वजनिक गर्नु भएन । त्यो महत्त्वपूर्ण छ । सबै कुरामा मुद्दै गरेर समस्याको समाधान खोज्नु हुँदैन । राज्य आफैँ ठिक ठाउँमा हुनुपर्छ । राज्यले राजनीतिक रुपमा सहि डिसिजन गर्नुपर्छ, लिगल्ली करेक्ट डिसिजन गर्नुपर्छ । सार्वजनिक गर्ने कुरालाई पूर्णरुपमा रोकिनुपर्छ ।
दोस्रो भनेको यो मुलुकमा मिडिया ट्रायल एकदमै बढी छ । मिडियाले कुनै मान्छेलाई दोषी साबित गरिदिन्छ, कुनै मान्छेको व्यक्तिगत कुराहरू छताछुल्ल पारिदिन्छ । सार्वजनिक कुरालाई व्यक्तिगत बनाउँछ, व्यक्तिगत कुरालाई सार्वजनिक बनाउँछ । हाम्रो मिडिया त्यस्तो छ । यो किसिमको मिडिया ट्रायल पनि एकदमै रोकिन जरुरी छ । मिडिया ट्रायल रोक्नका लागि मिडिया आफैँ सचेत, सावधान र मान्छेको अधिकारलाई बुझ्ने र त्यसप्रतिको रेस्पेक्ट भएको मिडिया हुनुपर्छ । रुल अफ ल को इभोलुसन जरुरी हुन्छ । डेमोक्रेटिक कल्चरको इभोलुसन जरुरी हुन्छ ।
अब अभियोजन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिहरूले कसरी अभियोजन र अनुसन्धान गर्दाखेरि यो खालको अहिले देखिएको समस्या हट्ला ?
हामीले अभियोजन गर्ने व्यक्तिहरू कस्ता छन्े हेर्नुपर्छ । धेरै ट्रेन्ड व्यक्तिहरू छैनन् । कानुनको धेरै ज्ञान भएका व्यक्तिहरू पनि छैनन् । हुन त अहिले त राम्रै भइराखेको छ । तर सबै प्रहरीको अभियोजन शाखामा कानुनै पढेका व्यक्तिहरू छैनन् । वास्तवमै त्यो अभियोजन गर्ने शाखामा कानुन पढेका व्यक्ति हुनुपर्छ, कानुन बुझेको व्यक्ति हुनुपर्छ । उनीहरू ट्रेन्ड हुनुपर्छ । कसरी यो अभियोजन गर्ने, कसरी नगर्ने? मानवअधिकार के हो, के होइन? रुल अफ ल के हो, के होइन? इन्स्टिच्युसनल इन्टेग्रिटी के हो, के होइन? यी सबै कुरामा ट्रेन्ड र जिम्मेवार बनाउनका लागि राज्यले पनि भूमिका खेले जस्तो लाग्दैन। राज्यले पनि त्यो भूमिका खेल्नुपर्छ।
प्रहरीले एउटा अनुसन्धान गरेर एउटा प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइसकेपछि यो अनुसन्धानको पाटाहरू के ठीक हो, के बेठीक हो भनेर अभियोजन गर्नुभन्दा अगाडि अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुभन्दा अगाडि पनि सरकारी वकिल कार्यालयले नै हेर्नुपर्ने होला? त्यसको अनुसन्धान गरेको विषयवस्तुहरू कति ठीक हो, कति बेठीक हो के हो भनेर सरकारी वकिल कार्यालयले हेर्न सक्छ ?
उत्तरः सरकारी वकिल कार्यालयले पनि हेर्नुपर्यो र अदालतले पनि हेर्नुपर्छ । अहिलेको हाम्रो फौजदारी संहितामा यस किसिमको व्यवस्था छ । अदालतले म्याद थप गर्न लाग्दाखेरि नै ’यो मुद्दा चल्न सक्छ कि सक्दैन? यो प्रोसिक्युसन सही प्रोसिक्युसन हो कि होइन ? यसमा प्रमाण छ कि छैन? व्यक्तिलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्ने कि थुनाभन्दा बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्ने? चल्नै नसक्ने मुद्दा छ भने मुद्दा चलाउने अनुमति नै नदिने’। खाली कम्पन्सेसनको मात्रै कुरा छैन । प्रोसिक्युसन नै अदालतको कारणले अगाडि बढ्छ । गलत प्रोसिक्युसनका कारणले क्षतिपूर्तिको बिषय उठान हुने हो । शुरुमै गलत प्रोसिक्युसनलाइ रोक्न सकिएको खण्डमा क्षतिपूर्तिको अवस्थामा पुग्नु नै पर्दैन । व्यक्तिले लामो समय अनाहकमा जेल जीअन व्यतित गर्नु नै पर्दैन ।
अनुमति दिने बेलामा नै अदालतले गम्भीर भएर व्यक्तिका अधिकार प्रति सचेत र सावधान भएर ड्यू प्रोसेस भित्र रहेर, कन्स्टिच्युसनल फन्डामेन्टल राइट्सहरूको प्रोटेक्सन गर्नका लागि त्यस किसिमले अदालतले काम गर्न थाल्यो, त्यो किसिमको इनेबलिङ इन्भायरमेन्ट क्रिएट गर्यो भने धेरै समस्याहरू समाधान हुन्छन् । नत्र जस्तोसुकै मुद्दाहरू पनि प्रहरीले सरकारी वकिलले लगेपछि चलाइदिने, अनि मान्छे लामो समयसम्म जेलमा बस्नुपर्ने, उसको सिङ्गो जीवन समाप्त हुने, उसका छोराछोरीको जीवन समाप्त हुने, अन्ततः मान्छे सडकमा आउँछ । अनि एउटा परिवार समाप्त हुन्छ । जिम्मेवार न्यायाधीशहरूले म न्याय दिन्छु भन्ने भावनाले बस्ने कि म जागिर खाइराखेको छु भनेर न्यायको आशनमा बस्ने भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हुन्छ ।
जागिर खाने न्यायाधीशले न्याय दिन सक्दैनन । म मेरो नागरिकलाई संविधान र कानुनले ग्यारेन्टी गरेको जस्टिस दिन्छु भन्ने प्रतिबद्धत्ता नै न्यायाधीशको कर्तव्य हो, त्यो भावना न्यायाधीशमा भयो भने न्यायाधिशले न्याय दिन सक्छन । न्याय व्यक्ति र समाजको सबै भन्दा महत्वपूर्ण अपेक्षा र आकर्षण पनि हो ।
न्यायले नै शान्ति, स्थिरता र संबृधि सुनिश्चित गर्दछ । तसर्थ, न्यायाधिश समाजको चेतना हो । समाजको सभ्यता हो । न्यायाधिश व्यक्तिगत कुण्ठा, स्वार्थ, निजि अपेक्षा र निजि अवसर खोज्ने संस्था होइन । न्यायाधिश न्याय दिने संस्था हो । न्याय अनुमान, शंका र अपेक्षामा सम्भब हुँदैन । न्याय केवल ज्ञान, कडा मेहनत, अध्ययन, शुक्ष्म विश्लेषण, बिभिन्न बिकल्पको परिक्षण र उत्तम विकल्पको छनौट गर्ने क्षमता एब निस्पक्षतामा निर्भर गर्दछ ।
