काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतसहित ६ वटा अदालतलाई ‘पाइलट अदालत’ का रूपमा विकास गरिने भएको छ । यो अवधारणाअनुरुप सेवाग्राहीका मुद्दा–मामिला र गुनासा तत्काल सम्बोधन हुनेछ ।
यो काम ‘एआई’का आधारमा अटोमेटिक ढंगले काम हुने छ । यसनिम्ति सर्वोच्चको ‘फूलकोर्ट’ ले यो योजना पारित गरिसकेको छ । उक्त योजना अनुसार सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत पाटन, उच्च अदालत जनकपुर, उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलास, पर्सा जिल्ला अदालत र भक्तपुर जिल्ला अदालत छनौट भएको छ ।
मुख्यतया सेवाग्राहीलाई मुद्दा–मामिला र न्यायसम्बन्धी सूचना, ‘स्मार्ट–हेल्प’ र गुनासाका लागि यस्तो प्रणाली लागु गर्न थालिएको हो ।
सर्वोच्चले मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले ‘पाइलट कोर्ट’ पहिचान गरी ‘इन्टिग्रेटेड एआई–इनवल कोर्ट इन्फरमेशन एण्ड हेल्प डेस्क सिस्टम’ योजना तय गरेको थियो । यस्तो अवधारण लागु गर्न शुरुमा सर्वोच्चसहित ६ वटा अदालतमा आवश्यक उपकरण, सफ्टवेयर, प्राविधिक पूर्वाधार तथा आधारभूत फर्निसिङको व्यवस्था गरिने छ ।
दुई दशकअघिको त्यो ‘पाइलट कोर्ट’
यसअघि पाइलट कोर्ट (नमूना अदालत) को अवधारणा २०६१ सालमा बनेको न्यायपालिकाको पहिलो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागु भएपछि फरक ढंगले अगाडि बढाएको थियो ।
त्यतिबेला संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा काठमाडौँ, मोरङ, सिराहा, कपिलवस्त, बाँके, चितवन र कपिलवस्तु जिल्ला अदालतलाई पाइलट कोर्टको रूपमा रूपान्तरण गरी अभ्यास सुरु गरिएको थियो । ती पाइलट कोर्टमा देवानी र फौजदारी मुद्दाहरूलाई छुट्टाछुट्टै इजलासमार्फत छिटो–छरितो र वैज्ञानिक ढंगले किनारा गर्ने उद्देश्य थियो ।
विशेषगरी न्यायिक सुधारको लक्ष्यसहित त्यतिबेला यस्तो अवधारणा ल्याइएको हो । उक्त अवधारणाअन्तर्गत अदालतहरूमा सूचना प्रविधिको सुरुवात, अभिलेख व्यवस्थापन, न्यायाधीश एवम् कर्मचारीहरूलाई विशेषज्ञता तालिम प्रदान गरी आधुनिक न्याय प्रणाली सुरु गर्ने भनिएको थियो ।
