काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले 'पुनरवलोकनको अनुमति' (निस्सा) दिएसँगै अब यो मुद्दाले नयाँ कानुनी मोडमा अगाडी बढेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले पूर्ण इजलासले गत वैशाख ४ को फैसलामा 'गम्भीर कानुनी त्रुटि' हुन सक्ने औँल्याउँदै मुद्दा ब्युँताएपछि अब पुन सुनुवाइको चरणमा जान लागेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले पुनरवलोकनको आदेश दिएपछि विपक्षी बनाइएका पक्षहरूलाई अदालतले सूचना (म्याद) पठाइसकेको छ । यस मुद्दामा गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमिति र निर्वाचन आयोग विपक्षी छन् । उनीहरूले अदालतबाट म्याद पाएपछि आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ र आफ्ना कानुन व्यवसायीमार्फत बहस पैरवी गर्नेछन् ।
विपक्षीको लिखित जवाफ पेस भएपछि अदालतले मुद्दाको सुनुवाइका लागि पेसी तोक्नेछ । निर्वाचन आयोगलाई म्याद तामेली भइसकेको छ । आयोगले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
पुनरवलोकनको अनुमति पाएका मुद्दाहरूको सुनुवाइ 'पूर्ण इजलास' मा हुनेछ । नियमअनुसार, यसअघि वैशाख ४ मा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू (शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौला) बाहेकका अन्य न्यायाधीशहरूको इजलासले यसको अन्तिम सुनुवाइ गर्नेछ । यसमा तीन वा सोभन्दा बढी न्यायाधीशहरू रहनेछन् ।
अब हुने सुनुवाइमा मुख्य रूपमा दुईवटा विषयमा केन्द्र बहस हुनेछ । पहिलो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार निर्वाचन आयोगले शेरबहादुर देउवा पक्षलाई आफ्नो कुरा राख्ने मौका नदिई गगन थापा नेतृत्वलाई मान्यता दिएको विषयमा केन्द्रित रहेर बहस हुनेछ । दोस्रो स्थापित नजिरको पालना भएको या नभएको भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछ । सर्वोच्चले यसअघि नै प्रतिपादन गरेका नजिरहरू (जस्तै: वीरबहादुर राउत र रत्नकाजी महर्जनको मुद्दा) यो विवादमा आकर्षित हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने विषयमा इजलासले सूक्ष्म अध्ययन गर्नेछ ।
पूर्ण इजलासले प्रमाण र बहसका आधारमा दुई मध्ये एक निर्णय सुनाउनेछ । यदि पुनरवलोकन गर्दा अघिल्लो फैसला (गगन थापाको आधिकारिकता) मा कुनै त्रुटि नदेखिएमा सोही फैसला कायम रहनेछ । यसो भएमा गगन थापा नेतृत्वको समूहले पाएको आधिकारिकताले कानुनी रूपमा निरन्तरता पाउनेछ । साथै यदि पूर्ण इजलासले अघिल्लो फैसला त्रुटिपूर्ण ठहर्याएमा त्यसलाई बदर (उल्टी) गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको वैधानिकता पुरानै अवस्थामा (शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा) फर्कन सक्छ वा अदालतले नयाँ व्याख्यासहित विशेष निर्देशन दिन सक्छ ।
पुनरवलोकनको फैसला सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला हुनेछ । यसपछि यो विवादमा फेरि कानुनी उपचार खोज्ने बाटो बन्द हुनेछ । अदालतको यो निर्णयले नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र आगामी राजनीतिक दिशा तय गर्नेछ ।
पुनरवलोकनको अनुमति पाएका मुद्दाहरूको सुनुवाइ 'पूर्ण इजलास' मा हुनेछ । नियमअनुसार, यसअघि वैशाख ४ मा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू (शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौला) बाहेकका अन्य न्यायाधीशहरूको इजलासले यसको अन्तिम सुनुवाइ गर्नेछ । यसमा तीन वा सोभन्दा बढी न्यायाधीशहरू रहनेछन् ।
अब हुने सुनुवाइमा मुख्य रूपमा दुईवटा विषयमा केन्द्र बहस हुनेछ । पहिलो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार निर्वाचन आयोगले शेरबहादुर देउवा पक्षलाई आफ्नो कुरा राख्ने मौका नदिई गगन थापा नेतृत्वलाई मान्यता दिएको विषयमा केन्द्रित रहेर बहस हुनेछ । दोस्रो स्थापित नजिरको पालना भएको या नभएको भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछ । सर्वोच्चले यसअघि नै प्रतिपादन गरेका नजिरहरू (जस्तै: वीरबहादुर राउत र रत्नकाजी महर्जनको मुद्दा) यो विवादमा आकर्षित हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने विषयमा इजलासले सूक्ष्म अध्ययन गर्नेछ ।
पूर्ण इजलासले प्रमाण र बहसका आधारमा दुई मध्ये एक निर्णय सुनाउनेछ । यदि पुनरवलोकन गर्दा अघिल्लो फैसला (गगन थापाको आधिकारिकता) मा कुनै त्रुटि नदेखिएमा सोही फैसला कायम रहनेछ । यसो भएमा गगन थापा नेतृत्वको समूहले पाएको आधिकारिकताले कानुनी रूपमा निरन्तरता पाउनेछ । साथै यदि पूर्ण इजलासले अघिल्लो फैसला त्रुटिपूर्ण ठहर्याएमा त्यसलाई बदर (उल्टी) गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको वैधानिकता पुरानै अवस्थामा (शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा) फर्कन सक्छ वा अदालतले नयाँ व्याख्यासहित विशेष निर्देशन दिन सक्छ ।
पुनरवलोकनको फैसला सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला हुनेछ । यसपछि यो विवादमा फेरि कानुनी उपचार खोज्ने बाटो बन्द हुनेछ । अदालतको यो निर्णयले नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र आगामी राजनीतिक दिशा तय गर्नेछ ।
