काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको गैरकानुनी थुनासम्बन्धी एक रिटमा साधारण तारेखमा राख्न सकिने मुद्दामा पक्राउ नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले प्रतिषेधको आदेश जारी गर्दै उक्त आदेश दिएको हो ।
तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पक्राउ गरी थुनामा राखेको विवादमा परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा भएको आदेशको पूर्णपाठमा उक्त आदेश भएको हो ।
तत्कालीन न्यायाधीश (हाल प्रधानन्यायाधीश) डा.मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत ९ गते दिएको आदेशअनुसार तयार पूर्णपाठमा बोलेकै आधारमा पक्राउ गर्न नमिल्ने ठहरसहित वैयक्तिक स्वतन्त्रताको रक्षामा व्याख्या भएको छ ।
सर्वोच्चले प्रसाईंको हकमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गर्दा साधारण तारेखमा राख्न अदालतहरूबाट भएका आदेशहरूलाई प्रतिषेध आदेशको आधार बनाएको छ । सर्वोच्चको आदेशअनुसार ‘‘विभिन्न मितिमा यस अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणका रिट निवेदनहरू दायर गरेकोमा प्रत्येक पटक यी निवेदकलाई आधार र कारणविना, प्रवृत्त धारणा लिएर, बदनियतपूवर्क थुनामा राखेको ठहरी थुनामुक्त गर्न आदेश भएको’’ उल्लेख छ ।
प्रसाईंले सार्वजनिक रूपमा प्रकट गरेका अभिव्यक्तिहरूले समाजको शान्ति सुरक्षा प्रभावित गरेको भन्ने सुरक्षा निकायको दाबी ‘वस्तुनिष्ठ तवरबाट पुष्टि गर्न नसकेको’ आदेशमा भनिएको छ ।
साधारण तारेखमा राखी अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाउन सकिने प्रकृतिका मुद्दाहरूमा पटक पटक अनावश्यक रूपमा पक्राउ गरी थुनामा राखेको देखिएको ठहर सर्वोच्चको छ ।
प्रसाईंका तीनवटा गाडी चलाउन समेत रोक लगाएको विषयमा समेत सर्वोच्चले ‘‘नागरिकले स्वतन्त्र रूपमा नेपालभित्र कुनै पनि स्थानमा आवतजावत गर्न पाउनुपर्ने’’ संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा आघात परेको आदेशमा जनाइएको छ ।
प्रतिषेध आदेशमा भनिएको छ, “अब उप्रान्त यी निवेदकलाई साधारण तारेखमा राखी अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाउन सकिने प्रकृतिका मुद्दाहरूमा अनावश्यक रूपमा पक्राउ गरी थुनामा नराख्नु र निवेदकले प्रयोग गरेका सवारीसाधनलाई नेपालभित्र आवतजावतमा रोक लगाई सवारीसाधन उपयोगमा बाधा नपुर्याउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।”
