काठमाडौं । रुपन्देहीको एशियन भिलेज रिसोर्ट नाम गरेको एक कम्पनीले पाँचतारे होटल बनाउँछु भनेर प्रभु बैंकसँग ४८ करोड रुपैयाँ ऋण माग्यो । उनीहरूको प्रस्ताव थियो, ‘बैंकबाट लिएको ऋणले जग्गा किन्छौं र होटल बनाउँछौं ।’
बैंकिङ अभ्यास र नियामकीय प्रबन्धअनुसार यति ठूलो ऋण दिँदा पहिले जग्गा बैंकको नाममा ‘दृष्टिबन्धक’ (धितो) पास गर्नुपर्छ, अनि मात्र पैसा दिनुपर्छ । शशिधर शर्माको यो कम्पनीले भन्यो, ‘हामीसँग जग्गा किन्न पैसा छैन, पहिले पैसा दिनुस् अनि जग्गा किनेर धितो पास गरिदिउँला।’
यो प्रकरणमा प्रभुका उच्च व्यवस्थापनमा रहेका अधिकारिहरूले नियम विपरित जग्गा धितो बिना पैसा ‘प्रि-डिस्बर्समेन्ट’ गरिदिए । यो प्रकरण यतिमै सीमित भएन । जब बैंकले ४८ करोड रुपैयाँ कम्पनीको खातामा हालिदियो, त्यो पैसा होटल बनाउन वा जग्गा किन्न प्रयोग भएन । कम्पनीका मालिकहरूले त्यो पैसा आफ्ना श्रीमती, छोरा र आफन्तको व्यक्तिगत खातामा पठाए, आफ्ना पुराना अरू ऋणहरू तिर्न प्रयोग गरे । अर्को बैंकमा पैसा घुमाएर रकमको स्रोत लुकाउन खोजे ।
यता बैंकले पैसा दिए तापनि कम्पनीले जग्गा बैंकको नाममा धितो पास गरिदिएन । पछि राष्ट्र बैंकको अनुगमनबाट थाहा भयो कि ४८ करोड ऋण दिँदा बैंकसँग बलियो धितो नै थिएन । जग्गा कम्पनीको नाममा आएकै थिएन, जग्गाधनी अर्कै मान्छेहरू थिए।
ऋण लिने बेला कम्पनी शिशिर पौड्यालको नाममा थियो । ऋण हात पारेपछि बैंकलाई जानकारी नै नदिई उनले कम्पनी नै शशिधर शर्माको नाममा नामसारी भयो । यो कार्य बैंकसँग गरिएको सम्झौताको विरुद्ध थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको निरीक्षणमा यो बदमासी फेला परेको थियो । राष्ट्र बैंकको निरीक्षणअनुसार पैसा होटल बनाउन गएको देखिएन, धितो थिएन र बैंकको पैसा जोखिममा छ । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले प्रहरीको सीआईबीलाई अनुसन्धान गर्न चिठी पठायो ।
यो प्रकरणमा प्रभु बैंकका मणिग्राम शाखा प्रबन्धक सन्तोष ज्ञवालीले दिएको बयानले बैंकभित्र हुने गरेका गम्भीर विचलनहरू उजागर गरेको छ । जसअनुसार बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रमुख व्यवसाय अधिकृत लगायतले नियम मिचेर, धितो नराखी पैसा छोड्न आदेश दिने गरेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
ज्ञवालीका अनुसार बैंकको उच्च व्यवस्थापन विशेष गरी तत्कालीन सीइओ र सीबीओको चर्को दबाबका कारण प्रक्रिया मिचेर ऋण प्रवाह गरिएको हो ।
ज्ञवालीले सन् २००७ मा जुनियर असिस्टेन्टको रूपमा तत्कालीन ‘किस्ट मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स’ बाट करियर सुरू गरेका थिए । उनी २०८१ कात्तिकदेखि मणिग्राम शाखामा शाखा प्रबन्धकको रूपमा कार्यरत थिए । बैंकको नियम अनुसार ऋण स्वीकृतिको एउटा तहगत प्रक्रिया हुन्छ, जसमा रिलेसनसिप म्यानेजरदेखि सीईओ र सञ्चालक समितिसम्मको भूमिका हुन्छ ।
ज्ञवालीका अनुसार एशियन भिलेज रिसोर्टको ४८ करोडको आवधिक ऋण र १३ करोडको ‘ब्रिज ग्याप लोन’ स्वीकृत गर्ने प्रक्रियामा उनलाई बैंकका धेरै उच्च अधिकारीहरूले दबाब दिएका थिए । उनले बयानमा नामै किटेर तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन, तत्कालीन प्रमुख व्यवसाय अधिकृत रश्मी पन्त, तत्कालीन एचआर हेड रमेश थापा, तत्कालीन रिकभरी म्यानेजर नन्दराज जोशी तथा सीईओ कार्यालयका अधिकारी दिनेश डंगोलले आफूलाई पटक-पटक फोन र इमेलमार्फत दबाब दिएको बताएका छन् ।
ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘म शाखा प्रबन्धकको रूपमा कार्यभार सम्हाल्नु अगाडि नै यो फाइल प्रदेश कार्यालय र बिजनेस सेन्टरका प्रमुखहरूले सपोर्ट गरी मुख्य कार्यालय पठाइसकेका थिए । मैले फाइलमा रहेका जोखिमहरू औंल्याउँदा पनि मलाई पटक-पटक दबाब दिएर फाइल अगाडि बढाउन लगाइयो ।’
यो प्रकरणको मुख्य विवाद ऋण प्रवाह गर्दा धितो बन्धक (दृष्टिबन्धक) नगराई रकम भुक्तानी दिनु हो । ज्ञवालीका अनुसार, सुरुमा ३१ करोड र पछि १७ करोड गरी जम्मा ४८ करोड रुपैयाँ ऋणीको खातामा पठाइएको थियो । उनले बयानमा स्पष्ट पारेका छन् कि ऋण स्वीकृतिको टिप्पणीमा धितो पास भएपछि मात्र रकम दिने भनिएको थियो । तर, ऋणीले जग्गा खरिद गर्न पैसा चाहियो भनेपछि सीबीओ रश्मी पन्त र सीईओ अशोक शेरचनको निर्देशनमा धितो रोक्का हुनुअगावै अर्थात् प्रि-डिस्बर्समेन्ट रकम निकासा गरिएको थियो ।
ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘क्रेडिट म्यानेजमेन्ट सिस्टम सफ्टवेयरमा सबै कुरा उल्लेख गर्दा समय लाग्ने र उच्च व्यवस्थापनको ‘इन्ट्रेस्ट’ नमिल्ने भएपछि उनीहरूले मलाई आधिकारिक इमेलमार्फत नै निर्देशन दिएर रकम निकासा गर्न लगाएका हुन् ।’ उनले आफू बिदामा बसेको बेला समेत इमेल पठाउन दबाब दिइएको र पछि अफिस आउँदा मात्र धेरै कुरा थाहा पाएको दाबी गरेका छन् ।
ऋणीले बैंकलाई दिएको कबुलियतनामा अनुसार समयमै जग्गा बैंकको नाममा दृष्टिबन्धक गराएनन् । त्यसपछि मात्र बैंकले सुरक्षाका लागि जग्गा ‘ठाडो रोक्का’ राखेको ज्ञवालीले बताएका छन् । उनले बैंकको नियम अनुसार १० लाखसम्म मात्र ठाडो रोक्काको भरमा ऋण दिन मिल्ने भए पनि करोडौंको ऋणमा यस्तो हुनु उच्च व्यवस्थापनकै निर्णय भएको जिकिर गरेका छन् ।
ज्ञवालीले यो ऋण प्रवाह गरेबापत आफूले ऋणीबाट कुनै पनि किसिमको आर्थिक लाभ, उपहार वा चन्दा नलिएको दाबी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘मैले केवल बैंकको नीति, नियम र माथिल्लो निकायको आदेश पालना गरेको हुँ । ऋणको रकम ऋणीको खातामा गएपछि उसले आफ्ना सदस्यहरूलाई रकम बाँड्नुमा मेरो कुनै संलग्नता छैन ।’
