काठमाडौँ । विशेष अदालतले हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज कुमारलाल कर्णलाई ७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।
मंगलबार विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले कर्णसँग २५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग्ने आदेश दिएको हो।
नेपाल सरकारले कर्णविरुद्ध ७ अर्ब २२ करोड ४६ लाख ८५ हजार ९७४ रुपैयाँ १६ पैसा बराबरको सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उनले हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको सिइओ पदमा बहाल रहँदा आफ्नो ओहोदाको दुरुपयोग गरी अन्य प्रतिवादीहरूसँगको मिलेमतोमा नेपाल रि–इन्स्योरेन्स कम्पनी को सेयर ’कर्नरिङ’ गरेको अभियोग छ ।
अभियोगपत्र अनुसार, कर्णले सेयरको कृत्रिम मूल्य उतारचढाव गराएर बीमा कोषको रकम दुरुपयोग गर्दै गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको, त्यसको स्रोत लुकाएको र वास्तविक प्रकृति लुकाउने कार्य गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को उल्लंघन गरेका थिए ।
अदालतमा बयानका क्रममा प्रतिवादी कर्णले आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गरेका थिए । उनले हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिको निर्णय र बीमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिएरै व्यावसायिक लाभका लागि सेयर लगानी गरिएको र आफूले कुनै व्यक्तिगत लाभ नलिएको दाबी गरेका थिए ।
यद्यपि अदालतले मिसिल संलग्न प्रमाणहरू, हिमालयन लाइफ र अग्रवाल सेक्युरिटिजबिचको सेयर कारोबारको विवरण, र सह–प्रतिवादी सुलभ अग्रवालको बयान समेतका आधारमा कर्णलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो।
विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (घ) बमोजिम उनलाई पुर्पक्षका लागि धरौटी माग गरिएको आदेशमा उल्लेख छ।
