काठमाडौं । न्यायपरिषद्ले स्थापित जेष्ठता र वरिष्ठताक्रमको धज्जी उडाउँदै सर्वोच्च अदालतमा चारजना न्यायाधीश सिफारिस गरेको छ। पाँच सदस्यीय परिषद्का दुई सदस्यहरूको कडा फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) का बाबजुद बहुमतका आधारमा विभिन्न उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिएको हो।
यसै महिना न्यायाधीश विनोद शर्मा उमेर हदका कारण अवकाश हुने भएकाले सर्वोच्चमा पाँच सिट रिक्त हुने अवस्था रहे पनि परिषद्ले एक सिट खाली राख्दै चारजनाको मात्र नाम सिफारिस गरेको छ। न्यायपरिषद् सचिवालयका अनुसार सिफारिस हुनेहरूमा उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द, तथा विभिन्न उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगी रहेका छन्।
वरिष्ठहरूलाई पाखा, कनिष्ठलाई प्राथमिकता
सिफारिस प्रक्रियामा उच्च अदालतका पहिलो वरीयतामा रहेका पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द परे पनि बाँकी सिफारिसमा भने खुला रूपमा रोलक्रम मिचिएको छ। उच्च अदालतको वरिष्ठताक्रममा रहेका अन्य चार मुख्य न्यायाधीश र थप चार वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई पाखा लगाएर पाँचौँ नम्बरका चन्द्रबहादुर सारुलगायत जुनियर न्यायाधीशहरूको नाम सिफारिस गरिएको हो ।
यस निर्णयबाट उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरू राजनप्रसाद भट्टराई, लालबहादुर कुँवर, हरिप्रसाद भण्डारी र राजेश्वर तिवारी सिफारिसबाट वञ्चित भएका छन् । त्यसैगरी, सारुभन्दा अगाडि वरिष्ठताक्रममा रहेका उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दिनेशप्रसाद यादव, कृष्णलाल भट्टराई, यमुना भट्टराई र टेकनारायण कुँवरलाई समेत बेवास्ता गरिएको छ। यसरी बीचबाट न्यायाधीशहरूको नाम छनोट गर्दा त्यसको वस्तुगत आधार र औचित्य निर्णयमा कतै पनि खुलाइएको छैन।
‘विधि र पद्धति मिचियो’ : वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको ४ बुँदे फरक मत
प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने परिषद्मा सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले चार न्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियाप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै फरक मत लेखेकी छन्। उनले कुनै विधि र आधारविना मनोमानी रूपमा नाम छनोट गरिएको आरोप लगाएकी छन्।
न्यायाधीश मल्लले फरक मतमा मुख्य चारवटा आधार प्रस्तुत गरेकी छन्:
संविधान र न्यायिक मूल्यविपरीत: संविधान, प्रचलित ऐन तथा न्यायका आधारभूत मूल्यमान्यताविपरीत नामहरू सिफारिस गरिनु।
अपारदर्शी र आधारहीन: सिफारिसका क्रममा कुनै पारदर्शी, वस्तुपरक र विश्वासिलो आधार प्रस्तुत गर्न नसक्नु।
स्वाभाविक वृत्तिविकासको उपेक्षा: लामो समयदेखि जिल्ला अदालत हुँदै उच्चमा बढुवा भएर जेष्ठताक्रममा रहेका न्यायाधीशहरूलाई छाडेर अरूलाई छनोट गर्दा पद्धति भत्किने र सिफारिस विवादरहित हुन नसक्ने अवस्था रहनु।
समावेशिता र बारको बेवास्ता: सिफारिसमा न्यूनतम समावेशी चरित्र कायम नगरिनु तथा कानून व्यवसायी समुदाय र नेपाल बार एसोसिएसनलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरिनु।
सदस्य महेश नेपालको पनि असहमति
प्रधानमन्त्रीको कोटाबाट परिषद् सदस्य बनेका वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालले समेत सिफारिसप्रति फरक मत दर्ज गराएका छन्। उनले १ र २ नम्बरमा सिफारिस भएका रत्नबहादुर बागचन्द र चन्द्रबहादुर सारुको हकमा सहमति जनाए पनि ३ र ४ नम्बरमा सिफारिस गरिएका जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीको नाममा विमति जनाएका हुन्। रोलक्रममा धेरै पछाडि रहेका व्यक्तिहरूलाई अघि सारिएको भन्दै उनले निर्णयमा फरक राय लेखेका हुन्।
पदावधि र भावी नेतृत्वको गणित
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदन भएमा सिफारिस भएका न्यायाधीशहरूको सर्वोच्च अदालतमा पदावधि यस प्रकार रहनेछ:
डा. रत्नबहादुर बागचन्द: साउन २०९१ सम्म
जनक पाण्डे: भदौ २०९१ सम्म
चन्द्रबहादुर सारु: माघ २०८८ सम्म
गोकर्ण डाँगी: वैशाख २०९२ सम्म
उमेर र वरिष्ठताको वर्तमान संरचनाअनुसार यी चारै जना न्यायाधीश भविष्यमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रममा भने रहने छैनन्।
