काठमाडौं । सरकारले नविनतम सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यममा सहभागी गराउन स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० स्वीकृत गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले गत विहीबार मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट यो कार्यविधि स्वीकृत गरेका हुन्। कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै स्टार्टअप उद्यममा सहभागी हुने नविनतम सोच, सीप, ज्ञान र क्षमता भएका व्यक्ति वा संस्थाले कर्जा लिन पाउने बाटो खुलेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक बर्ष २०८१/८२ मा स्टार्टअप कर्जा प्रदान गर्नका लागि २५ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । स्वीकृत कार्यविधिका अनुसार स्टार्टअप उद्यमको रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने १६ वटा उद्यम क्षेत्र तोकिएको मन्त्रालयका सह प्रवक्ता शेखरबाबु कार्कीले जानकारी दिए ।
कार्यविधिले १६ क्षेत्र पहिचान गरेको छ । यस्ता १६ क्षेत्रसँग सम्बन्धित परियोजनामा सरकारले कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरेको छ । पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, कृषि तथा पशुपन्छी, वन पैदावार, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य र शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित क्षेत्र तोकिएको छ ।
यस्तै सहज र सुरक्षित यातायात तथा परिवहन, अटो मोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाह, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास, घरायसी वा दैनिक जीवनयापन, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधनसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई पनि स्टार्टअप अन्तर्गत कार्यविधिले मान्यता प्रदान गरेको छ ।
त्यसैगरी फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित क्षेत्रका लागि पनि स्टार्टअप कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
उनले कानुनअनुसार दर्ता भएको र निवेदन दिने अन्तिम मितिसम्म ७ वर्ष ननाघेको तथा कार्यविधिमा उल्लेख भएका मापदण्ड पूरा गरेका नविनतम सोच स्टार्टअप उद्यमी कर्जाका लागि योग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कार्यविधिले औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रष्ठिानलाई दिइएको छ । स्टार्टअप कर्जा कोषको सञ्चालन सरकारी स्वामित्वको बाणिज्य बैंकबाट गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
कार्यविधिअनुसार बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा बैंकले प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो कर्जा लिंदा बार्षिक ब्याजदर ३ प्रतिशत हुने सीमासमेत निर्धारण गरिएको छ ।
कार्कीका अनुसार बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा एक किस्ता, १५ लाखसम्मको कर्जाको हकमा दुई किस्ता र त्योभन्दा माथि २५ लाखसम्मको कर्जाको हकमा ३ किस्तामा कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ ।
