काठमाडौं । नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा २३ करोड २७ लाख ५८ हजार घोटाला भएको निष्कर्षसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योगसचिव मधुकुमार मरासिनी (अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख), नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध–निर्देशक सुनील पौडेल र पूर्वसचिव सञ्जय शर्मासहित नौजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
६ वर्षअघि खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत स्वीकृत गराई २५ करोडमा खरिद गरी सरकारको सम्पत्ति हानि–नोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध सोमबार मुद्दा दायर गरेको हो ।
गेटवे सञ्चालनको निर्देशिकासमेत हालसम्म स्वीकृत हुन सकेको छैन, जसकारण सञ्चालनमा कानुनी, कार्यक्षेत्र र नियमनमा अस्पष्टता छ । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा गठित कार्यदलले गेटवेको प्रणालीलाई ‘नेसनल पेमेन्ट स्विच’का रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको प्रतिवेदन दिएको थियो ।
अनियमिततामा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियारले सचिव मरासिनीसहित तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवसमेत रहेका राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, तत्कालीन उपनिर्देशक/कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
पौडेल नेपाल टेलिकमका बहालवाला प्रबन्ध–निर्देशकसमेत हुन् । त्यस्तै, केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हालका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकसमेतलाई अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ । उनीहरूको संयुक्त मिलेमतो र योजनामा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर छ ।
गेटवे खरिदको भ्रष्टाचार कसुरमा संलग्न तत्कालीन सचिव तथा केन्द्रका अध्यक्ष शर्मा, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक उपाध्याय, तत्कालीन उपनिर्देशक पौडेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत बुढा, तत्कालीन सहायक निर्देशक पोखरेल, कम्प्युटर इन्जिनियर गायक र अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव मरासिनीविरुद्ध भ्रष्टाचार भएको २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँलाई संयुक्त बिगो कायम गरिएको छ । उनीहरूविरुद्ध ऐनबमोजिम आठदेखि १० वर्षको कैद सजाय माग गरिएको छ । सचिव शर्मा तथा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकद्वय उपाध्याय र पौडेलविरुद्ध थप तीन वर्ष कैद सजाय दाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै, सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक श्रेष्ठविरुद्ध १७ लाख ९९ हजार सात सय बिगो कायम भएको छ । उनले पेमेन्ट गेटवेको म्याद सकिएको सम्झौताको समेतमा परामर्शदाताले तालिमसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरेको प्रतिवेदन पेस गरी भुक्तानी दिन मनासिव भएको भनी प्रथमपटक तालिमबापतको पूरा र पुनः आंशिक भुक्तानीका लागि दोहोरो प्रतिवेदन पेस गरी १७ लाख ९९ हजार सात सय भुक्तानी दिएका थिए ।
केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत वलीले कानुनविपरीत ८९ लाख ७७ हजार तीन सय ९७ रुपैयाँ भुक्तानी दिई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको अख्तियारको दाबी छ । त्यही रकमलाई बिगो कायम गरेर अख्तियारले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
