काठमाडौं । अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँग सरकारले गरेको सम्झौताका कारण कुनै पनि प्रचलित कानुन निस्तेज वा अमान्य नहुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले एमसीसी परियोजना जोडिएको एउटा मुद्दाको ब्याख्याका क्रममा सम्झौताका कारण बाझिएका कानुन अमान्य नहुने स्पष्ट गरेको हो । सर्वोच्चले परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा भने सम्झौताको प्रावधानले नेपाली कानुनभन्दा प्राथमिकता पाउने औंल्याएको हो ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र सारङ्गा सुवेदीको इजलासले तयार पारेको फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपालले कुनै अर्को देशको कानुनद्वारा स्थापित संस्थासँग आयोजना सम्पन्न गर्न सम्झौता गरेमा आयोजना सम्पन्न गर्ने सम्झौतासँग सम्बन्धित मुख्य दस्तावेजसम्म मात्र सन्धि व्यवस्था कानुन सरह लागू हुने हदसम्म मात्र बुझ्नुपर्ने देखिन्छ ।’
नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को ९(१)मा नेपालले अरु मुलुकसँग गर्ने सन्धि नेपालको कानुनसँग बाझिएमा सन्धि कार्यान्वयनका लागि मात्रै सन्धिमा भएको प्रावधान कार्यान्वयन हुने व्यवस्था छ ।
सर्वोच्च अदालतले एमसीसीसँग भएको सम्झौतालाई त्यसैमा सीमित गरेर बुझ्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको हो । १४ माघ, २०८० मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक भएको हो ।
एमसीसी नेपालले गतवर्ष प्रसारण लाइनका लागि टेण्डर आह्वान गरेको थियो । पछि लागत अनुमानभन्दा बढी रकममा प्रतिस्पर्धीहरुले कागजात पेश गरेको भन्दै एमसीसी नेपालले टेण्डर रद्द गरेको थियो ।
टेण्डरमा प्रतिस्पर्धा गरेको भारतको टाटा प्रोजेक्ट्सले आफूले नै ठेक्का पाउनुपर्ने भनी एमसीसी, नेपाल सरकार लगायतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको थियो ।
