काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतका कारण रोकिएको थप २ हजार ६७४ जनालाई शहीद घोषणा र राहात वितरणको प्रक्रिया सरकारले अगाडि बढाएको छ ।
नेपाली कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएलगत्तै २०८० पुस २४ गते थप २ हजार ६७४ जनालाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय भए पनि कार्यान्वयनमा आएको थिएन । विभिन्न आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने थप २ हजार ६७४ जनालाई शहीद घोषणा गरी अहिलेको सरकारले सो सम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ ।
चैत २४ गते राजपत्रमा नयाँ शहीद घोषित हुनेहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको हो । योसँगै अब नयाँ शहीदका परिवारले पाउने सरकारी राहात निकासाका लागि बाटो समेत खुलेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यकर्तालाई रकम बाँड्न दवाब दिएको अवस्थामा आफ्नो दलका तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका डा. महतले अस्वीकार गर्दा सरकारबाट बाहिरिनेसम्मको निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । एमालेसहितको नयाँ गठबन्धन सरकार बनेपछि त्यसले चैत २४ गतेमा कांग्रेसका मन्त्रीहरुका कारण अड्किएको शहीद घोषणा लगायतका प्रक्रिया अगाडि बढाएर राजपत्रमा सूचना नै प्रकाशन गरेको हो ।
योसँगै अब घोषित सबै २ हजार ६७४ शहीदका परिवारले सरकारको तर्फबाट जनही १० लाखको दरले राहात पाउनेछन् ।
पुस २४ गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकबाट सहीद घोषणा भई विवरण अपूर्ण भएका कारण राजपत्रमा प्रकाशन हुन बाँकी २५९ जना सहीदहरुको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय पनि भएको थियो ।
त्यसबेला विभिन्न मितिमा सहीद घोषणा भएका १०१२ जनाको विवरण संसोधनको निर्णय पनि भएको थियो ।
पछिल्लोपटक राजपत्रमा प्रकाशन हुन बाँकी ३ जनाको सहिदहरूको विवरण राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र विभिन्न आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गरेका तर सहिद घोषणा हुन बाँकी अरु ७५ जनालाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले प्रष्ट पारेको छ । नयाँ शहीद घोषित भएकामध्ये अधिकांश सशस्त्र युद्धको क्रममा ज्यान गुमाउनेहरु छन् ।
कांग्रेसको गोदावरीमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले माओवादी युद्धलाई औचित्यहीन युद्ध भनी राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेको विषयलाई माओवादीले पुरानो गठबन्धन भत्काउने एउटा प्रमुख कारणको रुपमा लिएको थियो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेसले जनयुद्ध र त्यसमा शहादत प्राप्त गर्नेहरुको अनादर गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
थप शहीद घोषणा गर्दा राजश्व संकलनमा दवाब खेपिरहेको र दैनिक प्रशासनिक खर्च चलाउनलाई आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेको सरकारमाथि एकैपटक ३ अर्ब हाराहारीको दायीत्व थपिएको छ ।
