काठमाडौं । नक्कली भ्याट बिल प्रकरण सतहमा आएको करिव १३ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले विस्तृत व्याख्या गर्दै कर छल्ने व्यापारिक कम्पनी र फर्महरुलाई कानूनमा उल्लेखित अधिकतम जरिवाना गर्नु नै उचित हुने व्याख्या गरेको छ ।
एक दशकअघि नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका एक कम्पनीको मुद्दामा व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता कम्पनीहरुलाई सहुलियत स्वरुप कम जरिवाना गर्नु उचित नहुने भनी निर्णय गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले संलग्नहरुलाई अधिकतम जरिवाना गरिनुपर्ने दृष्टिकोण अघि सारेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र हरि फूयालको इजलासले नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका गौरव सप्लायर्सलाई ८९ लाख २७ हजार भ्याट निर्धारण गर्ने र त्यति नै रकम जरिवाना गर्ने कर कार्यालयको निर्णय सदर गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त कम्पनीलाई २५ प्रतिशत मात्रै जरिवाना गर्नुपर्ने भनी राजस्व न्यायाधीकरणले गरेको निर्णयलाई कानुन विपरित भनी उल्ट्याइदिएको छ । न्यायाधीकरणका तत्कालिन अध्यक्ष कुमार चुडाल सहित सदस्यहरु भोलाप्रसाद खकुरेल र विश्वराज पाण्डेको इजलासले ९ चैत २०७१ मा उक्त कम्पनीलाई २५ प्रतिशत मात्रै जरिवाना हुने भनी निर्णय गरेको थियो ।
नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएको गौरव सप्लायर्सले आफूलाई सामान दिएको कम्पनीहरुलाई रकम भुक्तानी गरेको दावी गरेको थियो । तर यथार्थमा ती सबै भक्तानी फर्जी थिए । भुक्तानीबापतको चेक साटेर उसका कर्मचारीले रकम त्यही कम्पनीको खातामा राखेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले ‘सामानको भुक्तानी करदाता फर्मकै कर्मचारीले लिई सोही फर्मकै बैङ्क खातामा जम्मा गरेको पुष्टि भएको भन्दै त्यसलाई झुट्टा र नक्कली भ्याट बिजकका आधारमा कर कट्टी दाबी गरेको ठहर गर्यो ।
‘कारोबार गरेको प्रमाणित हुन वस्तु तथा सेवा बिक्री गरेको बिजक जारी गरी वस्तु आपूर्ति र भुक्तानी भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ’ फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यसका लागि वस्तु ढुवानी भएको आधार र भुक्तानी भएका भरपाई समेतका कागजातहरूबाट समर्थित भएको हुनु पर्दछ । कागजातहरू पेस गर्न नसकेको अवस्थामा वास्तविक कारोबार भएको भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन ।’
जोसँग सामान किनेको दावी भएको हो, ती व्यापारीको अस्थित्व नदेखिएको, उनीहरुको नाममा फर्जी भुक्तानी भएको र भुक्तानी भएको रकम उही फर्मको अर्को खातामा जम्मा भएको देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, कर बिजकको आधारमा मात्र कारोवार भएको भनी अर्थ लगाउन नमिल्ने व्याख्या गरेको हो ।
‘कारोबारको विवरण फारममा भरेकै भरमा र कुनै कम्पनीले यति सामान खरिद भएको हो भनी एकमुष्ट लेखी दिएको आधारमा भ्याट बिजक सक्कली नै रहेको भन्ने पुष्टि हुन सक्दैन’ फैसलामा भनिएको छ, ‘जहाँ वास्तविक कारोबार भएको प्रमाणित भएको छैन त्यस अवस्थामा पेस भएका कागजात तथा विवरणहरू स्वतः झुट्टा तथा नक्कली भएको मान्नु पर्ने हुन्छ ।’
गौरव सप्लायर्सले जानाजान कर छलेको र त्यसमा बदनियत रहेको निष्कर्ष सहित सर्वोच्च अदालतले उसलाई कठोरताका साथ सजाय गर्नुपर्छ भनी व्याख्या समेत गरेको छ ।
करदाताले जानाजान नक्कली बिल पेश गरेको, राजस्व चुहावट गरी राज्यलाई नोक्सान पुर्याएको अनि आफैले कर कट्टी सुविधा लिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यस्ता कामलाई निरुत्साहित गर्न कानूनी व्यवस्था बमोजिम सजाय गरिनुपर्ने औल्याएको छ ।
‘कानून बमोजिम सजाय नगर्ने हो भने कानूनी व्यवस्था आलङ्कारिक स्वरुपमा सिमित रहने हुन्छ’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन बमोजिम गौरव सप्लायर्सलाई बिगोको शतप्रतिशत जरिबाना हुने गरीसुरु कार्यालय तथा विभागको निर्णय सदर हुने ठहर्छ ।’ एक दशकअघिको बहुचर्चित नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गरेको यो हालसम्मकै महत्वपूर्ण फैसला हो ।
यसअघि तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले २८ पुस २०७६ मा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरलाई नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा दोषी ठहर गरी कर निर्धारण र जरिवाना गरेको थियो । तर त्यो फैसलामा नक्कली भ्याट बिल तयार पार्ने र त्यसबाट राज्यकोषमा हुने नोक्सानीका वारेमा विस्तृत विवेचना भएको थिएन ।
