काठमाडौं । नेपालको दोस्रो ठूलो दूरसंचार कम्पनी एनसेलले आगामी ७ दिनमा २० अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भएको छ ।
कम्पनीले पाएको दूरसंचार सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्रको अवधि आगामी भदौ १५ गतेसम्म मात्रै छ । त्यसपश्चात कम्पनी लाइसेन्सविहिन हुनेछ । तर, दूरसंचार ऐन र नियमावलीमा तोकिएबमोजिम कम्पनीले आगामी हप्ताको बुधबारसम्म २० अर्ब रुपैयाँ तिरेर लाइसेन्स आगामी ५ बर्षका लागि जोगाउन सक्नेछ ।
यसअघि प्रत्येकपटक २० अर्ब रुपैयाँ तिर्दै लाइसेन्स नवीकरण गराइसकेको एनसेलले यसपटक भने हालसम्म नवीकरण गराएको छैन ।
ऐन र नियमावलीमै तोकिएको व्यवस्था बमोजिम यहि जेठ १६ गतेभित्र २० अर्ब रुपैयाँ कम्पनीले बुझाएर नवीकरण नगरे त्यसपछि भदौ १६ सम्म थप १५ प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ । जेठ १६ पछि कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरण गराउन चाहेको खण्डमा २० अर्ब रुपैयाँमा थप ३ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ ।
भदौ १६ सम्म पनि कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरण नगराएको खण्डमा कम्पनीको लाइसेन्स नै खारेज हुने नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए ।
दूरसंचार नियमावलीमा लाइसेन्स नवीकरणवापतको तोकिएबमोजिमको शुल्क अवधि सकिनु ३ महिना अघि नै तिरेर नवीकरण गर्न पाईने व्यवस्था छ । एनसेलले २०६१ भदौमा जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो ।
दूरसंचार ऐनमा तोकिएको व्यवस्थाबमोजिम कम्पनीले २०७१ सालमा पहिलोपटक १० बर्षमा, २०७६ सालमा दोस्रोपटक ५ बर्षमा र २०८१ सालको भदौ १५ सम्म तेस्रोपटक ५ बर्षका लागि उक्त लाइसेन्स नवीकरण गराउनुपर्ने छ ।
