काठमाडौं । ६ वटा क्यासिनोले नवीकरण दस्तुर/रोयल्टी तथा थप शुल्क बापत ३१ करोड ६५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको पाइएको छ ।
आइतबार सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन– २०८१ मा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ । क्यासिनो नियमावली, २०७० (चौथो संशोधन २०७६)को नियम १० मा इजाजत दस्तुर आधुनिक मशिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेलको हकमा १ करोड रुपैयाँ र क्यासिनोको हकमा २ करोड ५० लाख लाग्ने प्रावधान छ ।
त्यसै गरी नियम १२ र १३ मा इजाजतपत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने तथा इजाजत पत्र दस्तुरको ५० प्रतिशतले हुने रकम नवीकरण दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ६ क्यासिनोले नवीकरण दस्तुर/रोयल्टी तथा थप शुल्क बापत ३१ करोड ६५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेकोमा बक्यौता रकम र सोमा लाग्ने थप शुल्कसहित असुल नगरिएकोमा महालेखा परीक्षक कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । क्यासिनो व्यवसायलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि क्यासिनो नियमावली, २०७० कार्यान्वयनमा आएको छ ।
क्यासिनो नियमावली, २०७० को नियम २४(१) मा इजाजत प्राप्त कम्पनीले क्यासिनो स्थलमा खेलाडीले प्रत्येक पटक सटही गरेको विदेशी मुद्राको कारोबार, प्रत्येक पटक खरिद गरेको क्वाइन वा चिप्सको संख्या तथा विवरण, क्यासिनो स्थल छाडी जाँदा फिर्ता गरेको क्वाइन वा चिप्सको संख्या तथा विवरण र सो बापत फिर्ता लगेको विदेशी मुद्राको यथार्थ विवरण खुल्ने गरी अभिलेख व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
नियम २४(२) मा इजाजत प्राप्त कम्पनीले उपनियम (१) बमोजिम खडा गरेको अभिलेखको प्रतिलिपि प्रत्येक महिना मन्त्रालय र वित्तीय जानकारी एकाइलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
'नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार इजाजत प्राप्त कम्पनीले त्यस्तो अभिलेखको प्रतिलिपि प्रत्येक महिना मन्त्रालयमा पेस गरेका छैनन् । नियमावलीको व्यवस्था पालना गर्नुपर्दछ,' महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसै गरी क्यासिनो नियमावली, २०७० को नियम २९(१) मा इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीले क्यासिनो सञ्चालन गर्दा नियमावलीको व्यवस्था र मन्त्रालयको निर्देशनको पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने कामसमेतको लागि मन्त्रालयले एक अनुगमन तथा निरीक्षण समितिको गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
उक्त समितिले क्यासिनोको अनुगमन वा निरीक्षण गरेको सात दिनभित्र अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा मन्त्रालयसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा परिपालना नभएकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको हो । 'नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम क्यासिनोको अनुगमन गरी प्रतिवेदन दिने र प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
क्यासिनो नियमावली, २०७० को नियम ३० अनुसार इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीले क्यासिनोको खुद आयको दुई प्रतिशत रकम सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।' त्यस्ता खर्चको विवरण मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेमा त्यस्ता कम्पनीले सामाजिक कार्यमा खर्च गरेको विवरण मन्त्रालयबाट उपलब्ध भएन,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी क्यासिनो नियमावली, २०७० को नियम ३६ मा मन्त्रालयले निर्देशिका बनाई लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा हालसम्म निर्देशिका तयार भएको छैन ।
