काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) को सहमतिमा मात्र निर्णय हुने भएको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिको बिहीबार बसेको बैठकले संवैधानिक परिषद्मा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा सदस्यको ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्ने व्यवस्थासहित संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पास गरेको हो ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा यही प्रस्ताव थियो । तर तत्कालिन समयमा प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेले परिषदमा बैठक बोलाउन र निर्णय गर्न अध्यक्षको सहमति अनिवार्य हुने व्यवस्था उचित नरहेको बतायो ।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्नसक्ने कल्पना गर्न नहुने तर्क गर्दै आएका थिए ।
प्रमुख दलहरुबीच सहमति नभएपछि विधेयक अगाडि बढेन । अहिले सत्ता समिकरण फेरियो, कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुग्यो भने एमाले सत्तारुढ दल भयो । अनि एमालेले सरकारकै प्रस्तावमा सहमति जनायो ।
प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरु सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् भने सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य हुन्छन् ।
