काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले बैंकिङ क्षेत्रलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न नसकेको बैंक सञ्चालकहरुको छाता संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले जनाएको छ । निकै जोडबलसहित कर्पोरेट आयकर घटाउने लबिङ गरेपनि यसवर्ष पनि बैंकहरुले प्रत्यक्ष लाभ पाउन भने नसक्ने देखिएन ।
उच्चस्तरीय आर्थिक आयोग निर्माण, कृषि दशक घोषणा, निजी क्षेत्रसँको सहकार्य जस्ता विषयबाट केही अपेक्षा गरिए पनि बैंकिङ क्षेत्रको अधिकांश माग लबिङमै सिमित भएको छ ।
के के छ बजेटमा ?
बजेटले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणको आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख सम्वाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र एकीकृत आर्थिक कोरिडोर विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने उद्घोष गरिएको छ । यस सम्बन्धमा सिफारिश गर्न एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिने भएको छ ।
यसैगरी दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तर्जुमा एवं कार्यान्वयन, डिजिटल भुक्तानीको प्रवर्द्धन, केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी तयारी, औपचारिक क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिको विस्तार, हरित वित्त लगायतका नवीनतम् वित्तीय उपकरणको उपयोग गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाइने भएको छ । भूमि प्रशासनसम्बन्धी अभिलेखलाई डिजिटाइज गरी जग्गाधनीको पहुँच हुने व्यवस्था मिलाउने र बैंक तथा वित्तीयबाट पेश हुने रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी कार्य पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
बजेटमार्फत् वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने पनि उद्घोषण् गरिएको छ ।
सरकारले अर्थतन्त्रको सन्तुलित र दिगो विकासका लागि साधन परिचालन गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्रलाई थप सबल र प्रतिस्पर्धी बनाउने पनि बताएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति जनविश्वास बढाई दिगो विकास गर्न ग्राहक हित संरक्षण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति सेवाग्राहीको दायित्व, कर्जा व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
बैकिङ सेवा पुग्न बाँकी बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा बैंकको शाखा स्थापना गरिने, दुर्गम एवं ग्रामीण क्षेत्रमा बैकिङ सेवा प्रदान गर्न डिजिटल बैंकिङ, घुम्ती बैंकिङ र मोबाइल बैंकिङ सेवालाई सघन रूपमा उपयोग गर्दै लगिने बजेट वक्तव्यमार्फत् अर्थमन्त्री पुनले बताए ।
विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सोभरेन वेल्थ फण्ड स्थापना गर्ने बजेटको घोषणा छ । यो कोषलाई सार्वजनिक पूर्वाधार लगानीको परिपूरकको रूपमा स्पेसल पर्पस भेहिकल मार्फत उपयोग गरिने भएको हो ।
यता विभिन्न क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई व्याजमा दिइदै आएको अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पुनरावलोकन हुने भएको छ । मन्त्री पुनले सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ११ अर्ब विनियोजन गरेका छन् ।
सरकारले वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउने पनि बताएको छ भने नियामक निकायको नियमन र सुपरिवेक्षण क्षमता सबल र प्रभावकारी बनाइउन भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेश गरिएका वित्तीय विवरण र कर सूचना प्रणालीमा पेश भएका विवरणबीच आबद्धता कायम गर्ने स्वचालित प्रणाली विस्तार गरी लागू गर्ने उद्घोष पनि गरिएको छ । यसैगरी भूमि व्यवस्था, सवारी दर्ता तथा नवीकरण, चालक अनुमति पत्र, बैंकिङ, निवृत्तभरण व्यवस्थापन र स्वास्थ्य बिमालाई क्रमशः राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आवद्ध गरिने पुनेको भनाइ छ ।
करतर्फ अर्थमन्त्री पुनले वैदेशिक पुँजी आकर्षित गर्न विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको व्याज भुक्तानी गर्दा लाग्दै आएको आयकर घटाएका छन् ।
जलविद्युत आयोजनाले बैंक जमानतमा आयात गर्न सक्ने
जलविद्युत आयोजनाले बैंक जमानतमा आयात गर्न सक्ने भएका छन् । जलविद्युत आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि तथा डिजाइन परिवर्तन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति लिएको आयोजना, सोको ठेकेदार वा आयोजनाको प्रवद्र्धधकले त्यस्तो आयोजनाको उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको लागि आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, मेसिनरी औजार वा सोको पार्टपुर्जा पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करवापतको रकम विद्युत विकास विभागको सिफारिसमा बैंक जमानत सुविधामा आयात गर्न सक्ने भएका हुन् ।
क्षमता अभिवृद्धि तथा डिजाइन परिवर्तनको सहमति लिएको जलविद्युत आयोजनाले बैंक जमानत सुविधामा पैठारी भएको वस्तुको एक प्रतिशत भन्सार महसुल असुल गरी बाँकी भन्सार महसुल तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट गरी बैंक जमानत फुकुवा गर्नु पर्नेछ ।
कुनै सरकारी निकाय, उद्योग, व्यक्ति, संस्था वा विदेशी नागरिकले व्यापारिक प्रयोजन बाहेक कुनै खास प्रयोजनको लागि कुनै वस्तु पछि फिर्ता लैजाने सर्तमा लगतमा राखी वा भन्सार कार्यालयबाट पछि फिर्ता गर्ने शर्तमा अवधि तोकी त्यस्तो वस्तुमा लाग्ने कर, महसुल तथा शुल्क बापत नगद धरौटी वा बैंक जमानत लिई आयात गरेकोमा सो वस्तु प्राकृतिक विपद् वा त्यस्तै अन्य कुनै कारणले फिर्ता लैजान नसकेको भए त्यस्तो धरौटी वा जमानतबाट सो वस्तुको आयातमा लाग्ने महसुल बराबरको रकम र थप पन्ध्र प्रतिशत जरिवाना असुल गरी बाँकी नगद धरौटी फिर्ता वा बैंक ग्यारेण्टी फुकुवा गर्न सकिने व्यवस्था आर्थिक ऐनमार्फत् गरिएको छ ।
बिमा र धितोपत्र बजारतर्फ
धितोपत्र बोर्ड नेपाल र नेपाल बीमा प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता सुधार गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
सामाजिक बैंकिङका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने, न्यून आय भएका वर्ग र सीमान्तकृत समुदायलाई लघुबीमामा आवद्ध गराउँदै लग्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।
यता पुँजी बजारका लगानीकर्ताको लगानी र हित संरक्षण गर्न धितोपत्र बोर्ड नेपालको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने पुनले बताएका छन् । यसका लागि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड र सिडिएस एन्ड क्लियरिङको संरचनागत सुधार गर्ने, वस्तु विनिमय बजारको सञ्चालन गर्न कानूनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाइने भएको छ । यसैगरी निश्चित रकम भन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा धितोपत्र बजारमा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने बताएको छ ।
