काठमाडौं । ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई स्वयंसेवकको रुपमा सडकमा खटाउने गृहमन्त्री रवी लामिछानेको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
आइतबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
गृहमन्त्री लामिछानेले महिला ट्राफिक प्रहरीलाई महिनावारी भएको चार दिन ड्युटी गर्न नपर्ने भन्दै सवारी व्यवस्थाका लागि आवश्यक जनशक्ति ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरुलाई स्वयंसेवा गराएर पूर्ति गर्ने बताएका थिए । उनले बताएपछि जेठ १६ गतेदेखि ट्राफिक प्रहरी कार्यलयले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई स्वयंसेवकको रुपमा सडकमा खटाउन सुरु गरेको थियो । तर यस कार्यको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
बझाङका २२ वर्षीय कृष्ण विक, स्याङ्जा हरिनासका २२ वर्षीय आकाश भट्ट, ललितपुर गोदावरीका २२ वर्षीय उज्जव माली, पर्साका २१ वर्षीय इमामुल हकलगायत ७ जनाले प्रहरीको उक्त कार्यले नागरिकहरूको सम्मानपूर्व बाँच्न पाउने हक, हिँडडुल गर्न पाउने हक हनन् भएको भन्दै शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
