बिहीबार , असोज २९ गते २०८३
  • यो साता चर्चामा :
  • कोसी सरकारविरुद्धको रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदै


    हुलाक प्रेस

    • आइतबार, जेठ २७ २०८१०८:००
    कोसी सरकारविरुद्धको रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदै

    काठमाडौं । कोसी प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदै छ ।

    कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीको नियुक्तिमा प्रश्न उठाउँदै निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो । 

    सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले गत बुधबार यो रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरेको थियो । एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतबहादुर कार्कीलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । उनले माओवादीलगायत सत्ता गठबन्धनका ५२ जना सांसदको समर्थन प्राप्त गरेका थिए। उनले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मतसमेत लिइसकेका छन् । 

    एउटा मुख्यमन्त्रीलाई पदमुक्त नगरी संविधानविपरीत अर्को मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति भएको भन्दै कांस्रेस सांसद केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । हिक्मत कार्की संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

    कार्कीले वैशाख ३१ गते प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिएका थिए। कार्कीको विश्वासको मतको प्रक्रियाअघि नै अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो । निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले वैशाख २७ गते नै रिट दर्ता गरेका थिए । 

    कांग्रेस सांसद कार्की २०८० असोज २७ गते एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । पछि माओवादीले पनि उनलाई विश्वासको मत दिएको थियो ।

    तर गत फागुन २१ गते केन्द्रको सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि उनी अल्पमतमा परेका थिए । २०८० चैत २६ गते एमाले र माओवादीका ५२ जना सदस्यले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा परेका थिए । 

    पूर्व मुख्यमन्त्री कार्कीले हालका मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकार गठन असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् । एक मुख्यमन्त्री बहाल रहेकै बेला प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले एमालेका कार्कीलाई नियुक्त गरेको जिकिर रिटमा गरिएको थियो । 

    एकै पटक दुई मुख्यमन्त्री रहने परिकल्पना संविधानले नगरेको र प्रदेश प्रमुखको निर्णय गैरसंवैधानिक भएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।  


    प्रतिक्रिया दिनुहोस