काठमाडौँ । नेपाली सेनाको भूमिकालाई लिएर बुधबारको संसद्मा केही सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन्। ती सांसदहरुले नेपाली सेनालाई सरकारले दिएको जिम्मेवारीका सम्बन्धमा आलोचनात्मक टिप्पणीसमेत गरेका छन्।
नेकपा एमालेका सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुरक्षा र संवेदनशीलताका हिसाबले नेपाली स्नालाई ठेक्कापट्टा वा व्यापार गर्न दिनु कत्तिको जायज हो भनी प्रश्न गरेका छन्। उनले सेनाको लोकतान्त्रिकरण हुन बाँकी रहेको पनि बताए।
‘नेपाली सेना त्यस्तो संवेदनशील अंग छ, यसलाई हामी व्यापार गर्न दिन्छौँ,’ उनले बुधबारको संसद् बैठकका क्रमा भने, ‘त्यसलाई हामी ठेक्कापट्टा गर्न दिन्छौँ। सुरक्षाको हिसाबले, संवेदनशीलताको हिसावले यो कुरा कत्तिको जायज हो?’
उनले सेनाको महत्त्वाकांक्षा बढ्दै जाँदा संकट पैदा हुनसक्ने संकेत पनि गरे। उनले राष्ट्रिय सुरक्षा केवल सेनाको मात्र नभई प्रहरी र सशस्त्रको पनि भएको बताए। ‘राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको नेपाली सेनाको मात्रै हो भन्ने बुझाइ त्यहाँका ठूला हाकिमहरुको पनि छ, राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको खाली नेपाली सेनाको मात्र होइन, नेपाल प्रहरी छ। सशस्त्र छ। राष्ट्रिय सुरक्षालाई व्यवस्थापन गर्ने, सुदृढ गर्ने, ऐनमा समयानुकुल सुधार गर्नुपर्ने केही छ भने सुधार गर्नुपर्यो,’ उनले भने।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाली सेनाको मात्रै रहेको भन्ने बुझाइको आलोचना गरेका थिए। आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष प्रभु साहले पनि नेपाली सेनालाई ठेक्का लगाउन दिने विषयमा सोच्नुपर्नेमा संसद् बैठकका क्रममा जोड दिएका थिए।
