बिहीबार , असोज २९ गते २०८३
  • यो साता चर्चामा :
  • सर्वोच्च अदालतले दिएको यी आधार र कारण, जसले रेगललाई पुन: जेल पठायो


    हुलाक प्रेस

    • बिहीबार , कात्तिक १६ २०८००७:४२
    सर्वोच्च अदालतले दिएको यी आधार र कारण, जसले रेगललाई पुन: जेल पठायो

    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले बिहीबार योगराज ढकाल (रिगल) को कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको छ ।

    कामु प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको पूर्ण इजलासको संक्षिप्त आदेश सार्वजनिक भएको एक घण्टाभित्रै रिगल नेपालगञ्जबाट पक्राउ परे ।

    माफी दिँदा पीडितको कुनै जानकारी नै नभएको कुरालाई पनि सर्वोच्चले केन्द्रमा राखेर राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले कानुन अनुसार बाँकी कैद कट्टा गर्नका लागि पनि अपराध पीडितसँग अनिवार्य रुपमा सहमति लिनुपर्ने व्यख्या गरेको छ ।

    रिगल ढकाल उपर चलेको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा निजले सर्वोच्च अदालतमा गरेको पुनरावेदन फिर्ता लिएको हुँदा निजको हकमा मुद्दा अन्तिम भैसकेको भन्ने प्रत्यर्थीहरु तर्फबाट जिकिर प्रस्तुत भएपनि इजलासले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त मुद्दाका प्रतिवादी रिगल ढकाल मात्र नभएर अन्य धेरैजना प्रतिवादीहरु रहेको देखिन्छ ।

    सोही कर्तव्य ज्यान मुद्दाका अन्य सह९प्रतिवादीहरु हरि ओली, केशव बहादुर रोकाय, यामबहादुर बुढा मगर, दिपेन्द्र मल्ल, प्रितम सिंह, विवाद पाठक, सोहन सिंह समेतको छुट्टाछुट्टै पुनरावेदन, प्रतिवादी भेषराज चौलागाईको पुनरावेदन सरहको निवेदन तथा छविलाल बस्नेत र मनिष चौलागाईको हकमा साधकको रोहमा मुद्दा यस अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ।

    यसबाट उल्लिखित “कर्तव्य ज्यान मुद्दा” “अन्तिम किनारा भैसकेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । यस प्रकारको एउटै मुद्दामा एकैसाथ फैसला भएकाहरु मध्ये कसैको हकमा अन्तिम भएको र कसैको हकमा विचाराधीन रहेको मानेर खण्डीकरण गरी हेर्नु मनासिव हुँदैन । प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा हेर्दा यस अदालतमा विचाराधीन रहेका हरि ओली समेतका प्रतिवादीहरुको पुनरावेदन किनारा नलागेसम्म उल्लिखित कर्तव्य ज्यान मुद्दा अन्तिम किनारा लागेको भनी सम्झन मिल्दैन ।

    मुद्दा नै अन्तिम किनारा भैनसकेको अवस्थामा अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाका प्रतिवादीहरुका सम्बन्धमा सजाय माफी, भूलतवी, कट्टा वा कम गर्ने गरी निर्णय गर्न नमिल्ने भएकाले पनि विवादित निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन्छ ।’

    सर्वोच्चले सजाय माफी दिने निर्णय बदर गर्दा केही आधारहरु लिँदै व्याख्या गरेको छ । तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले मुख्य रुपमा माफी दिनका लागि सरकारले गरेका केही तर्कहरुको आधारमा तीन कुरामा व्याख्या गरेको छ ।

    त्यस्तै माफी दिने कुरा अदालतको सिद्धान्तका साथै कानुनद्वारा निर्धारण गरिएको सीमाहरुको पनि ख्याल राख्न भनेको छ । नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठनका नेतासमेत रहेका कारण उनले सजाय माफी पाएका थिए । तर सर्वोच्चले बदर गरेपछि उनले अब ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन थुनामा बस्नुपर्ने भएको छ ।

    सर्वोच्चले लिएको दोस्रो आधार हो पीडितलाई सरोकार नै नराखी माफी दिनु । सर्वोच्चले कुनै अदालतमा पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहो¥याउने अवस्थाको रोहमा विचाराधीन रहेको वा जुन अदालतको फैसलाबाट सजाय तोकिएको हो त्यस्तो सजाय अन्तिम भई पीडितसँग सहमति नलिइने र पीडितलाई समाजमा पुनःस्थापित गर्ने कुरामा ध्यान नै नदिइएको निर्णय गरेको ठहर गरेको छ ।

    ‘पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गरिनु पर्दछ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यस्तै यस अदालतको आदेश र प्रतिपादित सिद्धान्तहरुसहित कानुनमा उल्लेख भएका अन्य शर्तहरुसमेतको समुचित रुपमा अनुशरण गरी तथा अवस्थानुसार सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषयतर्फसमेत दृष्टिगत गरी सजाय कम गर्ने वा घटाउने, छुट दिने निर्णय गर्नु र यसरी गरिने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रुपमा खुलाएर मात्र निर्णय गर्ने गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’ 

    सर्वोच्चले गरेको व्याख्यामा पीडकको अपराधिक मानसाय रहेको कुरा ठहर गरेको छ । ‘चेतन मानन्धरको मृत्यु हात कुहिनाको जोर्नीबाट काटिएको कारणबाट भएको कुरामा विवाद छैन’, सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको १६ पेज लामो संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘घटना/वारदातलाई अपराधिक मनसायपूर्वक सुनियोजित रुपमा गरिएको कार्य भनी मान्नुपर्ने हुन्छ ।’

    मुलुकी अपराध संहिता ऐन र फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनले सजाय निर्धारण गर्दा अपराधको प्रकृतिलाई पनि आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । घटनामा रिगलको भूमिका र संलग्नताले कसूदारलाई तोकिएको सजायको हदमा छुट नदिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘न्यायका मान्य सिद्धान्त’ बमोजिम पनि उनीप्रति उदार दृष्टिकोण आवश्यक नभएको व्याख्या गरेको हो ।

    त्यस्तै सर्वोच्चले दिएको तेस्रो कारणमा रिगलको असल चालचलनको कुनै आधार नभेटिएको भनेको छ । सजायमा माफीमिनाहा गर्ने, घटाउने, छोट्याउने वा कट्टा गर्ने लगायतका जुनसुकै निर्णय गर्दा पनि वस्तुगत आधार र कारण खुलाउन आवश्यक हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले रिगललाई कैद मिनाहा गर्दाको आधार र कारण खोजेको हो ।

     


    प्रतिक्रिया दिनुहोस