काठमाडौँ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्वन माग गरिएको रिट न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासमा पेशी तोकिएको छ । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दर्ता गराएको रिट पहिलो नम्बरमा पेशी तोकिएको छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडेर निलम्बनको माग रिटमा गरिएको छ । महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा ‘क्लिनचिट’देखिने गरी पत्र दिएको थियो । उक्त पत्रमा लामिछानेका विरुद्ध कुनै पनि अदालतमा अभियोग नभएको र अनुसन्धान पनि नभएको भनिएको थियो ।
उक्त पत्र संसद् देखि राजनीतिक दलको वैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले पेस गर्दै आफू कुनै पनि ठगीमा संलग्न नभएको जिकिर गरेपछि पत्र विवादमा परेको थियो । उक्त पत्रलाई पनि बदर गर्नुपर्ने र लामिछाने विरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा पूरक जाहेरी परेको र अन्य अदालतमा पनि अभियोग पत्रमा नाम उल्लेख भएको दाबी गर्दै निलम्बनमा माग गरिएको थियो ।
रिटमा एकल इजलासले कास्कीको जाहेरी माग गरेको थियो भने संयुक्त इजलासले जेठ २८ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अभियोगपत्र मगाएको थियो । बहसका क्रममा निवेदकहरूले उनी विरुद्धका सबै विवरण मगाउनुपर्ने भनी कुरा उठाएका थिए ।
इजलासले निवेदकका कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलको कुरा सुनेपछि रुपन्देहीको अभियोगपत्र माग गरेको थियो । आज हुने सुनुवाइले अन्तरिम आदेश बारे निर्णय गर्ने छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा लामिछाने निलम्बन हुने छन् । यदि नगरेमा उनी गृहमन्त्रीमा रहन कुनै वाधा हुने छैन ।
