काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखाकुमारी शर्माको घरबाट उद्धार गरिएकी नाबालिकालाई संरक्षण गृहमा राख्ने कि अभिभावकको जिम्मा लगाउने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको छ ।
घरेलु कामदारका रूपमा राखिएकी ती नाबालिकालाई काठमाडौं महानगरपालिकाले उद्धार गरी एउटा संस्थाको संरक्षण गृहमा राखेको थियो । नाबालिकाको उद्धारपछि उनका बाबुले आफूले छोरी लैजान खोजेका थिए ।
छोरी लैजान अनुमति नभएपछि नाबालिकाका बाबुले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयर विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए । त्यही निवेदन माथिको सुनुवाइका क्रममा दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको हो ।
न्यायाधीश डा. कुमार चुडालले उद्धार गरिएकी नाबालिकालाई बाबुको जिम्मा लगाउन दिनुपर्ने भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने राय लेखेका थिए । न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलले भने नाबालिका संरक्षण गृहमा नै रहेकाले बाबुसँगभन्दा सुरक्षित हुने भन्दै फरक राय लेखेका थिए ।
‘छोरी फिर्ता लैजान पाउँ’ भन्ने नाबालिकाको बाबुको निवेदन अब ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पेश हुनेछ । ९ असार, २०८१ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक भएको हो । १४ वर्षीया बालिका ८ वर्षको उमेरदेखि नेकपा एमालेकी सांसद रेखाकुमारी शर्माको घरमा घरेलु कामदारको रुपमा थिइन् । लुम्बिनी प्रदेशसभामा समानुपातिक सदस्य शर्माको काठमाडौंस्थित निवासमा ती नाबालिकाले काम गर्दै आएकी थिइन् ।
