काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरु ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश पाउनै लाग्दा सर्वोच्चको दैलोमा पुगेका छन् ।
सर्वोच्चले यसअघि दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन नहुन्जेल आफूहरूलाई दिएको अवकाशको पत्र कार्यान्वयन नगर्न रिटमा माग गरिएको छ। सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार रिटमा ‘यसअघिका आदेशको सम्मान र सामञ्जस्य हुने गरी नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको मितिदेखि नै लागू नहुने गरी प्रबन्ध गर्न’ माग गरिएको छ।
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)द्वय जीवनकुमार श्रेष्ठ र दिनेशराज मैनाली लगायत प्रहरी कर्मचारीले रिट दायर गरेका हुन्। यस रिटमाथि सुनुवाइका लागि भदौ ६ मा पेशी तोकिएको छ।
उनीहरूले रिटको टुंगो नलागेसम्म आफूहरू कार्यरत पदमै रहेर काम गर्न पाउने गरी अन्तरिम आदेश पनि मागेका छन्।
२०७० चैतमा सर्वोच्चको विशेष इजलासले प्रहरी कर्मचारीको नियुक्ति, निवृत्तिभरण र अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा राख्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। हाल यी व्यवस्था प्रहरी नियमावलीका आधारमा सञ्चालित छन्। नियमावलीमा राख्दा राजनीतिक र प्रशासनिक स्वविवेकका आधारमा मौकापरस्त ढंगले परिमार्जन गर्दै चलाउने प्रचलन देखिएको भन्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको थियो।
व्यक्ति विशेषको लाभ हानिका आधारमा सरकारले पदावधि निर्धारण गर्दा शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धी संवेदनशील अंगको सेवा प्रभावित हुने भन्दै ऐनमै व्यवस्था गर्न भनेको थियो। प्रहरी नियमावली अनुसार उमेर हद, सेवा अवधि र पदावधिका कारण प्रहरी कर्मचारीले अवकाश पाउने व्यवस्था छ।
