काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद् घेराउ गर्ने चेतावनी दिएको छ । बारले न्याय परिषद् नियमावलीको पहिलो संशोधन खारेज गर्न माग गर्दै आएकोमा त्यस विपरीत आइतबार दिउँसो १ बजे न्याय परिषद्को बैठक डाकिए पछि आन्दोलनमा उत्रिन लागेको हो ।
सर्वोच्च अदालतमा चार जनासहित देशभर ५० बढी न्यायाधीश पद रिक्त रहेको छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाए पनि नेपाल बारले अहिले कार्यान्वयनमा रहेको नियमावली अनुसार सिफारिस नगर्न भन्दै आएको छ ।
नियमावलीमा गरिएको पहिलो संशोधनले संविधानको उल्लङ्घन गरेकाले खारेजीको माग बारले गर्दै आएको छ । बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले उक्त नियमावलीको संशोधन नेपालको संविधानको धारा १४१ (३) विपरीत रहेकाले यसका आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गरेका छन् ।
