काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँका नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वाेच्च अदालतको फैसलामाथि सरकार छिट्टै पुनरवलोकनमा जाने बताएका छन् ।
उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका संयोजक सुमन सायमीसहितको टोलीको आज ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय जनता र सरोकारवाला समूहका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर रहने स्पष्ट गरे ।
उनले भने, ‘सम्मानित अदालतका फैसलालाई हामी मान्छौँ। विविध कारणले कुनैकुनै फैसला त्रुटिपूर्ण हुन सक्छन् । फैसला उपयुक्त नलागेमा त्यसलाई सच्याउने कानुनी बाटो पुनरवलोकन नै हो । मलाई विश्वास छ, अदालतले जनताका पीरमर्कालाई बुुझ्नेछ र तपाईँहरूले न्याय पाउनुहुनेछ ।’
प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आयोजित उक्त भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली संस्कृति एकता र मित्रताको संस्कृति भएको बताए ।
‘हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिलाई बिथोल्न अनेकथरी तत्त्व लागेका हुन सक्छन् । हामीले हाम्रो राष्ट्रिय एकता र अस्तित्वलाई बलियो बनाउनुपर्छ। पृष्ठभूमि नै नभएका केही भुइँफुट्टाहरूले राष्ट्रिय एकताको भावलाई खल्बल्याउन सक्छन् । यसमा हामी सबै सजग हुनुपर्छ’, उनले भने ।
