काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका नदी किनाराको मापदण्डसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरवलोकन गर्न निवेदन दर्ता गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले महान्यायाधिवक्तामार्फत पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गराएको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले गत वर्ष पुस ३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ केही समयअघि प्रकाशित भएको थियो । मुख्य नदी किनारबाट २० मिटर छोड्नुपर्ने र नदी किनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउन भनिएको फैसला सार्वजनिक भएपछि नदी किनारा क्षेत्रका बासिन्दाले विरोध सुरु गरेका थिए । फैसला कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं महानगरले सूचना निकालेपछि कार्यान्वयनविरुद्ध ठूलो जनमत देखेपछि संघीय सरकार फैसला पुनरवलोकनका पक्षमा उभिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट सचिव फणिन्द्र गौतमले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत दर्ता गरेको पुनरवलोकन निवेदनमा संवैधानिक, कानुनीमात्र नभएर फैसला कार्यान्वयन भए व्यवहारिक समस्या सिर्जना हुने भनिएको छ । त्यही तर्कमा सरकारले तथ्यहरू फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रकृतिको भन्दै पुनरवलोकन आवश्यक देखिएको उल्लेख गरेको छ ।
