काठमाडौं । बुद्ध एयरका कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले आफू माथि भाई शिवेन्द्रबहादुर बस्नेतले गोली हानेर ज्यान लिनेसम्मको योजना बनाएको विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय मारङ र जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले छानबिन नगरेपछि उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दिएका छन् । छानबिन गर्नुपर्ने जिम्मेवार निकायले लामो समय अनिच्छा देखाएपछि बस्नेत न्यायको खोजीमा अदालत पुगेका हुन् ।
शिवेन्द्रले झापाको डाँगीहाटमा स्थानीयलाई बहुमुखी कृषि फार्ममा भेला गराएर आफूले खरिद गरेको बन्दूकले बीरेन्द्रबहादुर बस्नेत डाँगीहाटी आएको बेलामा गोली प्रहार गरी ज्यान लिने योजना बनाएकाले छानबिनको माग गर्दै परेको निवेदनमाथि छानबिन नभएपछि उच्च अदालत रिट दर्ता भएको हो ।
बन्दूक खरिद गरेको भनी स्थानीयलाई भनेको र हत्याको योजनासमेत बनाएको विषयमा प्रहरीले छानबिन नगरेपछि अध्यक्ष बस्नेतले शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र आवतजावत तथा बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता हनन भएको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दिएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ,विराटनगर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ, विराटनगर, इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारी र शिवेन्द्र बहादुर बस्नेतसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर भएको रिट भदौ ३१ का उच्च अदालतका न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र सूर्यनाथप्रकाश अधिकारीको संयुक्त इजलासमा परेको पेशी विपक्षी शिवेन्द्रले मुद्दा स्थगित गराए । अब यो मुद्दाको सुनुवाइ आउँदो मंसीर १० गतेका लागि पेशी सरेको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीले आवश्यक छानबिन नगरेपछि अध्यक्ष बस्नेतले नेपालको संविधानको धारा १६(१) ले प्रदान गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, धारा १७(२)ङ ले प्रदान गरेको आवतजावत तथा बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता, धारा १८ ले प्रदान गरेको समानताको अधिकार र धारा २५ ले प्रदान गरेको सम्पत्तिको अधिकारबाट निर्वाध रुपमा उपभोग गर्न बन्चित रहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । अध्यक्ष बस्नेतले दिएको निवेदनमाथि प्रहरीले बाध्य भएर छानबिन गर्नुपर्नेमा अनिच्छा देखाउन नहुने सर्वोच्च अदालतले जय किशोर लाभ विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा समेतसँगको परमादेश मुद्दामा नजिर स्थापना गरेको छ । जय किशोर लाभको सो मुद्दामा सर्वोच्चले परमादेश दिदै भनेको छ कानुनले कर्तव्य निर्धारण गरेको सार्वजनिक निकायले त्यो कर्तव्य परिपालना गर्न इन्कार गरेमा वा अनिच्छा देखाएमा परमादेश जारी हुने भनेको छ । ’कानुनी कर्तव्यको पालना सार्वजनिक इच्छा र अनिच्छामा निर्भर हुने विषय होइन । कानुनद्धारा निर्धारित कर्तव्य सार्वजनिक निकायले पालना गर्नु सिवाय अर्को विकल्प हुन सक्दैन । कानुनी कर्तव्य तदारुकताका साथ परिपालना गर्न सार्वजनिक निकाय सदा तत्पर र क्रियाशील रहनुमा नै कानुनको शासनको सफलता निर्भर हुने’ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ ।
रिटमा हातहतियार इजाजत वा स्वीकृत नलिई राख्न नपाइने विषय उल्लेख गरेको छ । कुनै पनि व्यक्तिले बन्दूक राख्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृत लिएपछि मात्रै राख्न पाउने प्रावधान छ । तर, शिवेन्द्रले बन्दूक खरिद गरेको हो या होइन साथै हतियारको इजाजत लिएको हो होइन भन्ने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्याल, जिल्ला प्रहरी कार्यालयले छानबिन नगरेपछि अध्यक्ष बीरेन्द्रले उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन् । हातहतियार तथा खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा ३ र उपदफा ३ क अनुसार कसैले पनि हातहतियार इजाजत वा स्वीकृत नलिई राख्न नपाउने सो विपरित कार्य गरेमा दुई वर्षसम्म कैद र २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान रहेको छ । सोही ऐनको दफा ५ मा कसैले पनि इजाजत बिना हातहतियार लिएर हिड्न नहुने र दफा ६ मा हातहतियार सम्बन्धमा खानतलासी गर्ने, पक्राउ गर्ने, दफा १२ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले खानतलासी गरी हातहतियार कब्जामा लिने समेतको अधिकार दिएकोमा विपक्षीलाई भएकोमा हालसम्म कुनै पनि कारबाही नगरेपछि अध्यक्ष बस्नेतले उच्च अदालतमा रिट दिएका हुन् ।
