काठमाडौँ । रवि लामिछाने गोरखा मिडिया नेटवर्कको शेयर सदस्य बन्दा र छाड्दा कीर्ते गरेको ठहर संसदीय छानबिन समितिले गरेको छ।
शुक्रबार सार्वजनिक भएको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी विशेष छानबिन समितिले लामिछाने गोरखा मिडियामा १५ प्रतिशतको शेयर सदस्य बन्दा र छाड्दा फर्जी कागज पेश गरेको उल्लेख गरेको हो।
लामिछाने गोरखा मिडियामा २०७८ वैशाख ५ देखि २०७९ असार १ सम्म शेयर सदस्यसहितको प्रबन्ध निर्देशक थिए । लामिछानेले २०७९ असार २ गते आफैँले हस्ताक्षर तथा औंठा छाप लगाएर ‘१ लाख ८० हजार थान सेयरबापतको रकम १,८०,००००० (एक करोड असी लाख रुपैयाँ) बुझेर प्रालिका सेयर धनी गितेन्द्रबाबु राईलाई सेयर बिक्री गरिदिएको कागज पेश गरेका थिए।
सँगै लामिछानेको ग्लोबल आईएमई बैंकको खातामा १ करोड ८० लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको भौचर कम्पनी रजिस्ट्रारमा पेस गरेका थिए। तर उनले पेश गरेको भौचर नक्कली भएको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ।
प्रतिवेदनमा लामिछाने र गोरखा मिडिया नेटवर्कका अर्का शेयर सदस्य छबिलाल जोशीको बयानबाट नक्कली कागजातका आधारमा शेयर बिक्री गरेको पुष्टि हुने उल्लेख छ। ‘निजहरू रवि लामिछाने र छबिलाल जोशीले सोधपुछका क्रममा खुलाउनुभएको भौचर पेश गरिएको थियो तर रकम जम्मा भएको थिएन भन्ने वेहोराबाट कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा गलत विवरण दिएको भन्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। समितिले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले पनि कीर्ते कागजातलाई मान्यता दिने गरेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ।
‘कम्पनीमा शेयर खरिद बिक्री गर्दा भुक्तानीका माध्यमको परीक्षण नगरी कीर्ते रूपमा तयार गरिएको देखावटी कागजलाई समेत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले मान्यता दिने अभ्यास रहेको समिति समक्ष सोधपुछका क्रममा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि का तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवी लामिछाने र सञ्चालक छबिलाल जोशीको भनाई समेतबाट देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘त्यसले एकातर्फ कम्पनी प्रशासनमा वित्तीय सुशासन विपरीतका क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन हुने र आयकरवापत सरकारले प्राप्त गर्ने राजश्वमा समेत छली भएको देखिन आयो।’
लामिछानेले शेयर सदस्यबारे विवाद भएपछि आफूले स्वेट शेयर पाएको र कागजी प्रक्रिया मात्रै पुर्याएर जिवी राईलाई नै बेचेको दाबी गरेका थिए। तर नेपालको कानुनले स्वेट शेयर नचिन्ने भएकाले रकम दाखिला नभई भएको शेयरको कारोबार कानुन विपरीत रहेको समितिको ठहर छ।
‘सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशक समेत रहनुभएका रवि लामिछानेले आफूलाई स्वेट शेयर दिएको भनी बताएता पनि प्रथमतः स्वेट शेयरसम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध नेपालमा रहे वा भएको नदेखिएको तथा निज सञ्चालकहरूका बीचमा एकापसमा वेट शेयर लिने दिने सम्बन्धमा कुनै सम्झौता भएको लिखत प्रमाण समेत रहे भएको अवस्था देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘समितिसमक्ष सोधपुछका क्रममा निज लामिछानेले शेयर सम्बन्धी प्रबन्ध निज गितेन्द्रबाबु राईले गर्ने सहमति भएको थियो भनी खुलाएको बेहोरा निजकै कथनबाहेक अर्को कुनै प्रमाणबाट समर्थित भएको अवस्था देखिँदैन।’
