काठमाडौं । मर्यादाक्रम र जेष्ठताक्रम व्यवस्थापनका क्रममा सहसचिवहरुको तलब बढाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पुनरावलोकन हुने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीशहरु डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कार्यपालिकाको कार्यकारिणी क्षेत्राधिकारको अतिक्रमण भएको र उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रले थेग्नै नसक्ने भन्दै पुनरावलोकन हुनुपर्ने आवाज उठेको थियो ।
त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र संघीय मामिला मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएको थिए ।
सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको अनुमति दिएपछि आफूहरुको तलब बढाउनुपर्ने माग राखेर सर्वोच्च अदालत गएका सहसचिवहरुको मुद्दामाथि फेरि सुरूदेखि नै सुनुवाई हुनेछ ।
