काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी एवं सांसदहरूलाई अदालतको अवहेलना गरेको रिटमा लिखित जबाफ माग गरेको छ ।
पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउपछिको प्रदर्शनका क्रममा भएका विषयप्रति परेको अवहेलनाको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि मंगलबार न्यायाधीश विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले सो जवाफ माग गरेको हो ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले प्रहरीले पक्राउ गरेको र अदालतको अनुमतिमा म्याद थप भइसकेको व्यक्तिलाई रिहा गराउन दबाबस्वरुप सडक आन्दोलन गरेकोमा प्रश्न उठाइ अवहेलनाको कारबाही हुनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतमा कात्तिक १४ गते निवेदन दिएका थिए ।
अधिवक्ता भट्टराईले रास्वपा केन्द्रीय पदाधिकारी, बागमती प्रदेश सभापति अच्युतम लामिछाने, सांसदहरू मनिष झा, स्वर्णिम वाग्ले, सुमना श्रेष्ठ, विराजभक्त श्रेष्ठ, तोसिमा कार्की, सोबिता गौतम, अशोककुमार चौधरी, असिम शाह, गणेश पराजुली, चन्दा कार्की, डोलप्रसाद अर्याल, निशा डाँगी, बिन्दबासिनी कंसकार, बिनिता कठायत, लक्ष्मी तिवारी, शिव नेपाली, शिशिर खनाल, सन्तोष परियार र हरि ढकाललाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराएका हुन् ।