आइतबार, कात्तिक २ गते २०८३
  • यो साता चर्चामा :
  • रविसहित ३१ जनालाई तीन कसुरमा मुद्दा, एक अर्ब ५१ करोड बिगो दाबी


    हुलाक प्रेस

    • आइतबार, पुस ७ २०८१०१:४४
    रविसहित ३१ जनालाई तीन कसुरमा मुद्दा, एक अर्ब ५१ करोड बिगो दाबी

    काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहित ३१ जनाविरुद्ध पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा तीनवटा कसुरमा अभियोग पत्र दायर भएको छ। 

    जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख कमला काफ्लेका अनुसार लामिछानेसहित ३१ जनाविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो। 

    लिला पछाई र विश्वविक्रम राईलाई भने क्रिप्टोको कारोबारको आरोपमा पनि मुद्दा चलाइएको छ। उनीहरुविरुद्ध एक अर्ब ५१ करोड ४० लाख १९ हजार १९४ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। 

    रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, रामबहादुर खनाल, दिपेश कुमार पुन, नेत्रपाणी बास्तोला, देवेन्द्रबाबु राई, विज्ञान राई, लिला पछाई, विश्वविक्रम राई, विशाल तामाङ, नविन अछामी, रविना रिमाल, असरफ अली सिद्दिकी, दिपक लामा, अनन्तबाबु राई र ओमप्रकाश गुरुङलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

    यस्तै बिरबहादुर रानाभाट, दिपा न्यौपाने, कल्पना कुमारी श्रेष्ठ, ज्ञानबहादुर बम्जन, मिना गुरुङ, सूर्यध्वज न्यौपाने, आरती गुरुङ, लिलाबहादुर गुरुङ, पेशल कुमार राई, कृष्णबहादुर गुरुङ, देवकुमार नेपाली, शकुन्तला गुरुङ, मिश्रकुमारी गुरुङ, रितु ताम्राकार र लक्ष्मीप्रसाद पौडेलविरुद्ध अभियोग पत्र दायर गरिएको हो। उनीहरुविरुद्ध व्यक्तिगत र सामुहिक बिगो कायम गरिएको छ।

    जीबीसहित १९ जनाविरुद्ध गत शुक्रबार नै यही बिगो र थप कसुरमा मुद्दा दायर भइसकेको छ।

    सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धानका लागि पाउने ९० दिनको समय सकिएपछि रविसहितका प्रतिवादीहरुलाई आइतबार कार्यालय खुल्नासाथ अदालत पुर्‍याइएको थियो। शुक्रबार नै अदालतले दिएको म्याद सकिए पनि शनिबार विदा भएकाले आइतबार मात्रै अभियोगपत्रसाथ सरकारी वकिल कार्यालयले उपस्थित गराएको हो। 

    दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा छविलाल बन्जाडे जोशी असोज ६ गते पक्राउ परेका थिए। त्यसपछि प्रहरीले ९० दिन लगाएर अनुसन्धान टुंग्याएको हो। 

    दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा ३१ जनाविरुद्ध अभियोग पत्र दायर गरिएको छ। ती मध्ये लिला पछाइ र विश्वविक्रम राईलाई क्रिप्टो कारोबारको आरोपमा राष्ट्र बैंक ऐनसम्बन्धी कसुर समेत लगाइएको छ। 


    प्रतिक्रिया दिनुहोस