काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लगानी सहजीकरणका नाममा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा गरिएको संशोधन बदर गरिदिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र डा. मनोज कुमार शर्माको इजलासले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थपिएको दफा ५(क) र ६(१क) खारेज गरेको हो । उक्त रायलाई फरक दृष्टिकोण सहित न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले समर्थन गरेकी छन् । तर न्यायाधीश हरि फुयालले कानुन खारेज गर्न आवश्यक नभएको भनी फरक मत राखेका छन् ।

संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएपछि लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ लाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत असार २४ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ संशोधन गरेर जैविक विविधता र संरक्षणविरोधी प्रावधान राखिएको भन्दै उक्त प्रावधान बदर तथा अमान्य घोषणा गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।

१७ असार, २०८१ मा संघीय संसद्ले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको थियो । संशोधित कानुनमा दुई व्यवस्था थपिएको थियो । पहिलो व्यवस्था अनुसार, सरकारले आवश्यक ठानेमा कुनै राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्रलाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अति संवेदनशील क्षेत्र भनी तोक्न सक्थ्यो ।

दोस्रो, त्यसरी अति संवेदनशील क्षेत्र तोकिएको बाहेक राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षित क्षेत्रका अरु ठाँउमा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना अनि लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना अनि राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना सञ्चालन गर्न सरकारले स्विकृती दिनेसक्ने व्यवस्था थियो ।

त्यसका साथै मध्यवर्ती क्षेत्रमा तीन तहकै सरकारले निर्माण गर्ने आयोजना सञ्चालन गर्नसक्ने अनि सम्बन्धित निकायको स्वीकृतिमा पर्यापर्यटन लगायतका उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था थपिएको थियो । उक्त व्यवस्थाले संविधानमा रहेको स्वच्छ वातावरणको संवैधानिक हक मिचिएको रिट निवेदकहरूको दाबी थियो ।

फरक दृष्टिकोणसहित त्यो रायलाई समर्थन गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अति आवश्यक अवस्थामा संरक्षण क्षेत्रभित्र विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने राय दिएकी हुन् । उनले संक्षिप्त रायमा भनेकी छन्, ‘वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी अपवादको अवस्थामा पनि विकास/पूर्वाधारको परियोजना बनाउनु हुँदैन भन्ने सोच राख्यो भने विकास र वातावरणबीच द्वन्द्वात्मक र निषेधात्मक परिस्थिति सिर्जना हुन जान्छ ।’

तर संशोधित कानुनी व्यवस्थाले निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रमा सबै प्रकारको विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने जोखिम बढेको भन्दै उनले कानुन खारेज हुनुपर्ने रायमा समर्थन गरेकी हुन् ।

‘(संशोधित कानुनमा) अनावश्यक र जोखिमपूर्ण भाषा राखी वातावरण संरक्षणलाई आहत गर्ने बाटो तयार गरेको देखिन्छ,’ उनले आफ्नो रायमा भनेकी छन्, ‘यो व्यवस्था वातावरण र मानव सभ्यताको निमित्त घातकसिद्ध हुने देखिन्छ । तसर्थ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थपिएको दफा बदर घोषणा गरिदिएको छ ।’

फरक मत राखेका न्यायाधीश हरि फुयालले वातावरण र विकासलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने भन्दै तिनलाई एक अर्काको परिपुरकका रुपमा हेरिनुपर्ने दृष्टिकोण राखेका हुन् । संसद्ले जारी गरेको कुनै कानुन बदर गर्ने कामलाई सामान्य रुपमा हेर्न नहुने औंल्याउदै उनले त्यसक्रममा न्यायिक संयमता पनि अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

फरक दृष्टिकोणमा न्यायाधीश फुयालले भनेका छन्, ‘वैकल्पिक ऊर्जाको श्रोत, ठूला र महंगा आयोजनाको विकल्प तथा पर्यटन र सम्भावित अन्तरदेशीय यातायातको आयाम बोकेका ठाँउहरूमा विकास निर्माणलाई निषेध गर्नेगरी उक्त दफाहरूलाई असंवैधानिक घोषणा गर्ने हदसम्म न्यायाधीशज्यूहरूको रायसँग सहमत हुन सकिएन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा,अधिवक्ताहरू दिलराज खनाल र पदमबहादुर श्रेष्ठ लगायतले दायर गरेको रिटमा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनको दफा ५ ‘क’ मा थपिएको  ‘नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्रलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अति संवेदनशील क्षेत्र भनी तोक्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको थियो।

यस्तो व्यवस्थाले नेपालको संविधान, संयुक्त राष्ट्र संघीय जैविक विविधता महासन्धि, १९९२, विश्व सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण महासन्धि, १९७२ र पन्छी एवम् जलचर वासस्थानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका सिमसार क्षेत्रसम्बन्धी महासन्धि, १९७१ को उल्लंघन भएको रिटमा उल्लेख थियो।

यसले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रलाई खण्डित गर्ने गरी कानुन ल्याउँदा जीवजन्तुको वासस्थान टुक्रिने र जैविक विधितामा ह्रास आउने रिट निवेदकहरूको तर्क थियो।

प्रत्यक्ष सरोकारवाला निकाय वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट नल्याई सरोकारै नभएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट यो विषय अघि बढाइएका कारण पनि संशोधित प्रावधान कायम राख्न नमिल्ने जिकिर रिटमा गरिएको थियो।

गत जेठ २८ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ दुवै सदनबाट पारित भएर असार २४ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए। त्यतिखेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए।

पछिल्ला दशकमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकका नाममा सरोकारवाला निकायलाई उपेक्षा गरी एकमुष्ट कानुन संशोधन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ।