काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुदानको नीति परिवर्तन गरेको छ । संघीय सरकारमार्फत स्थानीय तहमा जाने समपुरक र बिशेष अनुदानको वर्ग छुट्याउँदै आयोगले स्रोतको वितरण समानतामा आधारित प्रणाली लागू गरेको हो ।
खासगरी प्रमुख दुईवटा पक्ष, समानता र वित्तीय संघीयतालाई ख्याल गर्दै विकास मोडललाई अझ प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन यस्तो रणनीति तय गरिएको आयोगले जनाएको छ । यस प्रणालीमा पालिकाहरू र प्रदेशहरूलाई उनीहरूको राजस्व क्षमताको स्तर, समृद्धि, र भौतिक पूर्वाधारको आधारमा श्रेणीकरण गरिएको छ।
स्रोत वितरण गर्दा यो श्रेणीकरणलाई आधार मानिन्छ। जसले गर्दा तुलनात्मक रूपमा स्रोतमा गरीब पालिकाहरूले केन्द्र सरकारबाट समपुरक अनुदान तुलनात्मकरूपमा बढी हिस्सा पाउँछन्। वित्तीय संघीयताको दृष्टिले, स्रोत परिचालनको आधारमा स्थानीय सरकारहरूको स्वतन्त्रताको स्तरलाई उक्त सूचकांकमार्फत प्रस्तुत गरिएको छ। यो प्रणालीको मार्गनिर्देशनले मानव विकास, रोजगारी सिर्जना, र उत्पादकत्व वृद्धिमा प्राथमिकता दिन्छ, केवल भौतिक विकासमा मात्र होइन। यस प्रणालीले स्रोतमा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्दै देशभर वित्तीय संघीयतालाई सुदृढ गर्न मद्दत गर्नेछ।
सबै ७५३ स्थानीय तहको सूचकांक निर्माण गर्दा सुन्यको नजिक देखि २९ सम्म रहेको देखिन्छ । यस सम्भावित आन्तरिक राजस्व परिचालन सूचकाङ्कले आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता र सम्भाबनामा स्थानीय सरकारहरू बिचको असमानतालाई उजागर गर्दछ। प्रत्येक स्थानीय तहको “स्थानीय सरकार आन्तरिक राजस्व सम्भावित सूचकाङ्क” तयार गरि सानो देखि ठुलो आकारको सूचकांक हुने गरि क्रमबद्ध गरिएको छ । यसरि क्रमबद्ध गरे पछि तथ्यांकीय विधिवाट सातवटा परिवर्तित विन्दुहरू पत्ता लगाइएको छ। त्यहि परिवर्तित विन्दुहरूको आधारमा स्थानीय तहहरुलाई सात भागमा विभाजन गरिएको अनुदानको परिमाण तय गरिएको छ ।
