काठमाडौं । काठमाडौँको सामाखुसीमा रहेको नेसनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गरिएकोमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले आइतबार समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गर्नुको कारण माग गर्दै अल्पकालीन आन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अधिवक्ता प्रदीप पौडेलले सञ्चालनमै रहेको सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर ताला लगाएको भन्दै सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइमै सहकारी सञ्चालकका पक्षमा आदेश जारी गरेको हो।
गत पुस २८ गतेको निर्णयले उक्त सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् २९ गते सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय, काठमाडौँका प्रतिनिधिहरूले उक्त सहकारी सिल गरेका थिए।
२०८० भदौदेखि चैत महिनाको बीचमा पीडित बचतकर्ताले रकम फिर्ता माग्दै उजुरी दिएको सहकारी महाशाखाको अभिलेख छ।
२०८० भदौ २९ गते ९ जना बचतकर्ताले आफ्नो रकमको फिर्ताका लागि सहजीकरण गरिदिन निवेदन दिएका थिए। यस्तै, २०८० असोज १५ गते ३२ जना बचतकर्ताले आफ्नो २ करोड ३३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बचत फिर्ताका लागि सामूहिक उजुरी दर्ता गराएका थिए।
बागमती प्रदेश सभा सांसद ज्ञानबहादुर तामाङ सहकारीको पूर्वअध्यक्ष रहेका बेला रकम अपचलन गरेर बचतकर्ताको रकम डुबाएको आरोप खेपिरहेका छन्। तामाङले सहकारीको रकम अपचलन गरेर अध्यक्ष पदबाट बाहिरिएको पीडितहरूको भनाइ छ।
तामाङ २०७२ देखि २०७८ सालसम्म यस सहकारीका अध्यक्ष थिए। उनी बाहिरिएपछि सहकारीको रकम अपचलनको तथ्य सतहमा आएको हो।
२०७९ पुस २९ गते सम्पन्न २२ औँ वार्षिक साधारणसभाबाट राजकुमार लामालाई अध्यक्ष चयन गर्दै तामाङ बिदा भएका थिए।
