काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ नागरिकको सापेक्ष अधिकार भएकाले नियन्त्रण गर्नका लागि कानुन बनाउनु पर्ने विषयमा जोड दिएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा सामाजिक सञ्जाल विद्येयक आइरहेका बेला सर्वोच्चको संबैधानिक इजलासले गरेको एउटा फैसलामा सो विषयमा व्याख्या गरेको हो ।
संवैधानिक इजलासमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठका अतिरिक्त न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि कानुन आवश्यक रहेको तर त्यो कानुनले निश्चित पूर्वशर्त पालना गरेको हुनुपर्ने ठहर गरेको हो ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि कानुन बनाउन संसदमा विधेयक पेश गरेसँगै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमाबारे बहस भइरहेका बेला सर्वोच्चले महत्पूर्ण फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो ।
आदेशको पूर्णपाठमा ‘विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ निरपेक्ष अधिकार नहुने र त्यसको नियमनका लागि कानुन बनाउँदा पनि नेपालकै संविधानको धारा १७ (२) (च) ले निर्धारण गरेका शर्त, अन्तराष्ट्रिय मूल्यमान्यता नाघ्न नहुने उल्लेख गरेको छ।
सामाजिक सञ्जाल तथा अभिव्यक्ति स्पतन्त्रतामाथि नियमन गर्न कानुन आवश्यक रहेको औंल्याउँदै संवैधानिक इजलासले भनेको छ, ‘मौलिक हक निरपेक्ष नहुने भन्ने देखिएकोले मौलिक हकको रूपमा रहेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक समेत् निरपेक्ष नरहेको भन्ने प्रष्ट हुन आयो । विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा सिमा लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। तर त्यस्तो सिमा कानून बनाएर मात्र लगाउन सकिने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १७ तथा धारा १९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले गरेको छ। कानून निर्माण नगरी त्यस्तो बन्देज लगाउन सकिने देखिएन ।’
त्यस्तै आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘सूचना र सञ्चारको विकाससँगै विविध सञ्चारमाध्यम, इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमा नागरिकको पहुँच उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा घृणाजन्य अभिव्यक्ति चाँडो फैलने र त्यसको प्रभाव गम्भीर र व्यापक हुन सक्ने भएकोले विद्युतीय माध्यमबाट हुने घृणाजन्य अभिव्यक्तिलाई निषेध गर्नको लागि प्रभावकारी कानूनी व्यबस्थाको आवश्यकता रहेको सन्दर्भमा समेत विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ को उपदफा (१) र (२) को व्यबस्था संवैधानिक व्यवस्था, मानव अधिकारको मान्यता तथा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको भावना र मर्म अनुकुल रहेको भन्ने देखिन आयो ।’
सर्वोच्चले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा लागाइने बन्देज वा प्रतिबन्ध कानूनद्वारा व्यबस्था गरिएको हुनुपर्ने, त्यस्तो प्रतिबन्ध कुनै वैध उद्देश्यको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नका लागि हुनुपर्ने र त्यस्तो प्रतिबन्ध राष्ट्र र समाजले आवश्यक महसुस भएको हुनुपर्ने भनेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने विधायिकी कानून ‘न्यायपूर्ण र तर्कसंगत’ हुनुपर्ने आदेशको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
संवैधानिक इजलासले विद्यायिकालाई समेत मार्गदर्शन गर्दै भनेको छ, ‘वाक तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता जस्तो मौलिक अधिकारमा बन्देज लाग्न सक्दछ तर त्यस्तो बन्देज वैध उद्देश्यको लागि आवश्यक भएमा प्रष्ट, बोधगम्य, तर्कसंगत, मानवअधिकार कानून सापेक्ष पूर्वनिर्धारित विधायिकी कानून (just law) द्वारा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको मर्म र भावना कमजोर नहुने गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा तर्कसंगत र न्यायपूर्ण प्रतिबन्ध र सिमा लगाउन सकिने देखियो ।’
