काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध दिवस’ मा बिदा दिएका पालिका प्रमुखहरू विपक्षी रहेको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश दिएको छ।
पहिलो संविधानसभाका ज्येष्ठ सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका नेता कुलबहादुर गुरुङ, अर्का नेता विनयध्वज चन्द, द्वन्द्वपीडितहरू ज्ञानेन्दराज आरण, चिरञ्जीवीवास गिरी, गंगामाया अधिकारी लगायत निवेदक रहेको मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।
रिटमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ।
‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिम अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही हुनुनपर्ने हो?’ आदेशमा भनिएको छ, ‘माग बमोजिमको कारबाही हुनुनपर्ने भए सोको मनासिब आधार, कारण र भए सबुद प्रमाण सहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटोको म्याद बाहेक सात दिनभित्र आफैं वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नू भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नू।’
नेकपा (माओवादी)ले सशस्त्र द्वन्द्व शुरू गरेको मिति फागुन १ गतेलाई ‘जनयुद्ध दिवस’ भनेर सार्वजनिक बिदा दिने नेपाल सरकारको २०७९ माघ २९ को निर्णय र २०८० फागुनको बिदा दिने भन्ने निर्णय तथा नेपाल राजपत्र भाग ५ खण्ड ७२ संख्या ६५ मिति २०७९ चैत २ गते प्रकाशित सूचना एवं सो सन्दर्भमा विभिन्न प्रदेश सरकारबाट भएका निर्णय र सूचनाहरू सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो। त्यसका बावजूद ४५ पालिका र एउटा वडाले फागुन १ गते बिदा दिएको भन्दै निवेदकहरू अदालतको अवहेलना सम्बन्धी रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
