काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गुल्मीको तपो भूमि रेसुङ्गामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रिसोर्ट सञ्चालनका लागि रेसुङ्गा नगरपालिकासँग पौवासँग गरेको सम्झौता खारेज गरिदिएको छ ।
ऋषिमुनीहरुले तपस्या गरेको पवित्र पावन भूमिको मौलिकता मेटिने गरी होटेल सञ्चालन गर्न नगरपालिकाले स्वीकृति दिएकोले नगरपालिकाको निर्णय विरुद्ध प्रश्न उठाउँदै दायर भएको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय कुमार रेग्मी र सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै होटेल सञ्चालनमा रोक लगाउन भनेको हो ।
नगरपालिकाको निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता देवी प्रसाद रिजाल, विष्णुप्रसाद अर्याल र सामाजिक अभियन्ता अजित भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । रेसुङ्गा नगरपालिका, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका निकायलाई विपक्षी बनाउँदै होटेल सञ्चालन तत्काल रोक्न मागसहित रिट दायर भएको थियो ।
पौवा ग्रुपले गुल्मीस्थित मुख्य पर्यटकीय स्थल रेसुङ्गामा करिब १० करोडको लागतमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रिसोर्ट निर्माण सुरु गरेको थियो । उक्त होटेलका लागि रेसुङ्गा पोखरी क्षेत्र नजिकको ३० रोपनी क्षेत्रफलको जग्गामा उपभोग गर्न पाउने भनिएको थियो । सम्झौता पत्रमा नगरपालिकाका नगर प्रमुख डिल्लीराज भुसाल र पौवा होटेलका प्रबन्ध निर्देशक विष्णु प्रसाद ज्ञवालीले हस्ताक्षर गरेका थिए । पौवा होटेलले २५ वर्षका लागि रिसोर्ट सञ्चालन गर्न पाउने सम्झौतामा उल्लेख थियो ।
ऋषिमुनीहरुले तपस्या गरेको पवित्र पावन भूमिको मौलिकता मेटिने गरी पौवा रिसोर्ट सञ्चालन गर्न थालिएको साथै उक्त पवित्र स्थानमा मासु रक्सीको बेचबिखन समेत हुँदै आएको थियो । रेसुङ्गा धार्मिक र सांस्कृतिक रूपले पनि निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । धागी थुम, राम कुण्ड, सिद्ध स्थान, अर्जुन डाँडा, महापोखरी, यज्ञ शाला, गौशाला, साउने शिवालय, जस्ता धार्मिक स्थलहरू रेसुङ्गाको संरक्षित वन क्षेत्रभित्र पर्छन् ।
निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतबाट माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी भएपछि होटेल निर्माण कार्य रोकिएको जानकारी दिए । बहसका क्रममा रिट निवेदक पक्षीय कानुन व्यवसायीले पौवा रिसोर्ट सञ्चालन गर्न दिँदा लुम्बिनी प्रदेशकै ऐतिहासिक पवित्र पवित्र स्थल रेसुङ्गा तपो भूमिको ‘भर्जिनिटी’ लाई नष्ट गर्ने जिकिर गरेका थिए ।
