काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा उमेरहद नलाग्ने गरी सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि रोकिदिएको छ ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार अधिवक्ता विकास थापा समेतको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै सरकारको ६५ वर्ष उमेरहद नाघेका व्यक्तिलाई पनि गभर्नर नियुक्ति गर्न मिल्नेगरी गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लागेको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा यसअघि गभर्नर नियुक्तिमा ६५ वर्षे उमेरहद हटाएर मापदण्ड संशोधन भएको थियो ।
