काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र शिक्षक महासंघबिच सहमति भएको हो । सहमति भएका विषयहरू मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि निर्णयहरू कार्यान्वयनमा आएका हुन् ।
सात बुदाको जगमा टेकेर शिक्षा मन्त्रालयले सहमति गरेको हो । त्यसका लागि शिक्षामन्त्री पन्तले निवर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई धन्यवाद दिए ।
यी हुन् ९ बुँदे सहमति
१) शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौँमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
२) अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक – राहत,अस्थायी, साबिक उमावि, सिकाई अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम अवकाश भएका बखतमा एकमुष्ट प्राप्त गर्ने ।
३) प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोके बमोजिम व्यवस्था गर्ने ।
४) आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको लागि निजामती सरह ग्रेड सङ्ख्या र रकम कायम गर्ने ।
५) स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी, करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने ।
६) सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने ।
७) नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने ।
८) नेपाल शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा पत्रकारहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने ।
९) निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणी का शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुनेगरी कायम गर्ने ।
शिक्षकहरूसँग पटकपटक भएको थियो सहमति
विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि नबढ्दा २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐन नै कार्यान्वयनमा छ। संविधानको व्यवस्थाअनुसार दुई वर्षभित्र अर्थात् २०७४ असोज ३ सम्म संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा हुनुपर्ने थियो। २०७२ सालपछि बनेका शिक्षामन्त्रीले पटकपटक शिक्षा ऐन संशोधन गरे पनि विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन तादरूपता देखाएनन्।
२०२८ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिमा यो ऐन जारी गरेका थिए। जसको ५३ वर्ष पूरा भइसकेको छ। २०७५ सालयता भने शिक्षकहरूले बारम्बार आन्दोलन गर्दै आएका थिए। जसका कारण सरकारले उनीहरूसँग पटकपटक सहमति गरेर आन्दोलन रोक्दै आएको थियो।
पटकपटकको सहमति अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि नबढे पनि २०८० असोज ३ गते आन्दोलन सुरु गरेका थिए। २०८० भदौ २७ मा तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गराएका थिए। विधेयक दर्ता भएसँगै शिक्षकहरूले आन्दोलन सुरु गरेका थिए।
विद्यालय नै बन्द गरेर काठमाडौँ आएका शिक्षकले उठाएको माग पूरा गर्न सरकार तयार भएपछि २०८० असोज ५ गते सात बुँदे सहमति भएको थियो। आन्दोलन स्थगित भयो। तर शिक्षकहरूसँगको सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि बढेन।
प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक २० महिनादेखि छलफलमै अड्किएको छ। हिउँदे अधिवेशनबाट सहमति अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न दबाब दिन गत फागुन २४ गते शिक्षकहरूले पुनः काठमाडौँ आएर प्रदर्शन गरे। चैत २० गतेदेखि भने शैक्षिक क्षेत्र नै ठप्प पारेर आन्दोलन सुरु गरेका हुन्।
