काठमाडौँ । एमसीसीअन्तर्गत नेपालसहित चार देशमा सञ्चालनरत परियोजनाले निरन्तरता पाउने भनिए हालसम्म अमेरिकाबाट नेपालले आधिकारिक जानकारी पाउन सकेको छैन ।

अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसियन्सी (डज) को सिफारिसअनुसार विश्वभर सञ्चालित परियोजना बन्द गर्ने निर्णय गरेको अमेरिकाले चार देशका परियोजनालाई भने अघि बढाउने गरी निर्णय गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका थिए । तर आफूहरूलाई अहिलेसम्म यस्तो कुनै जानकारी नेपालका सरकारका अधिकारीहरूले बताएका छन् । 

एमसीसी अनुदान बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै डजले सबै देशलाई परियोजनाको अनुदान भुक्तानी बन्द गर्ने निर्णयसहित पत्र पठाइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका थिए । पत्र प्राप्त नहुदाँ नेपालमा लागू भएको एमसीसी परियोजना के हुने अनिश्चित बनेको छ ।

अमेरिकी सरकारले एमसीसीअन्तर्गत विश्वभर सञ्चालित परियोजना बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर नेपाल, मंगोलिया, सेनेगल र आइभरी कोस्टमा भने यो परियोजना नरोकिने अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले लेखेको थियो । यसअघि एमसीसी ९० दिन स्थगन भनेर निर्णय हुदाँ अमेरिकाले पत्र पठाएको भएपनि यो पटक भने नेपाललाई कुनै पत्र पठाएको छैन ।

एमसीसीअन्तर्गत के–के छन् आयोजना ?
एमसीसीअन्तर्गत एउटा विद्युत् प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र सडक आयोजना छन् । यसअन्तर्गत कुल ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइन, तीन वटा सबस्टेसन र पूर्वपश्चिम राजमार्गदेखि केही रणनीतिक सडकको मर्मत तथा स्तरोन्नतिको कार्यक्रम छ ।

प्रसारण लाइनलाई तीन भागमा विभाजन गरिएको छ । त्यसमध्ये काठमाडौँको शंकरापुरस्थित लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको बेलकोटगढीस्थित रातामाटे हुँदै मकवानपुरको हेटौँडासम्मको प्रसारण लाइनलाई पहिलो चरणको रूपमा हेरिएको छ । यसको कुल लम्बाइ ११७ किलोमिटर छ ।

त्यस्तै, रातामाटेदेखि दमौली सबस्टेसनसम्म ९० किलोमिटरको प्रसारण लाइनलाई दोस्रो चरणको रूपमा हेरिएको छ । दमौलीदेखि बुटवल सबस्टेसनसम्म ९० किलोमिटर तथा बुटवल सबस्टेसनदेखि नेपाल—भारत सीमासम्मको १८ किलोमिटरलाई तेस्रो चरणको रूपमा हेरिएको छ ।

नुवाकोटको रातामाटे, तनहुँको दमौली र नवलपरासी पश्चिमको भूमहीमा गरी तीन वटा ४०० केभीए क्षमताका सबस्टेसन बन्ने तय गरिएको छ । लप्सीफेदी र हेटौंडामा अहिले भएको सबस्टेसनलाई भने जस्ताको तस्तै प्रयोग गरिने जनाइएको छ ।

सडक परियोजनाअन्तर्गत रुपन्देहीको धानखोलादेखि दाङको लमहीसम्मको ४० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति र अन्य सडकको मर्मत तथा सुधारको परियोजना छन् ।

यो परियोजनाका लागि सुरुमा अमेरिकी सरकारको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९.७ करोड अमेरिकी डलरसमेत गरी ६९.७ करोड अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरिएकोमा विभिन्न कारणका ढिलाइले बढेको लागत परिपूर्ति गर्न थप ५ करोड डलर सहयोग गर्नेगरी सम्झौता भएको थियो । 

योसमेत गरी कुल लगानी ७४.७ करोड अमेरिकी डलर रहने गरी तय भएको थियो ।