काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) खरिद प्रकरणमा अनधिकृत रूपमा एकल निर्णय गरेको दाबी गरेको छ ।
विशेष अदालतमा बिहीबार दर्ता भएको मुद्दामा बस्नेतले अनधिकृत रूपमा एकल निर्णयबाट कार्यान्वयनको निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको दाबी अख्तियारको छ ।
आयोगले बिहिबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोपमा बस्नेतसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्य धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेती, प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार राय, उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी र अच्युतानन्द मिश्र लगायत १६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
“तत्कालीन मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई एकल रूपमा निर्णय गरी कार्यान्वयनको लागि निर्देशन दिएको र सोही निर्देशनअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले एकआपसमा मिलेमतो गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रिट नं.०६९–डब्लूओ–०२६८ का सम्बन्धमा मिति २०७२/१०/२१ मा जारी भएको आदेशको प्रतिकूल र प्रचलित कानुनविपरीत निम्न कार्यहरू गरीरगराई सार्वजनिक संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई हानिनोक्सानी गर्नेरगराउने कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको स–प्रमाण पुष्टि भएकोले,” अख्तियारको अभियोगमा भनिएको छ, ।
उनीहरूले प्राधिकरणमा विचाराधीन रही बजेट तथा कार्यक्रममा समेत समावेश गर्ने निर्णय नभइसकेको विषयमा निर्णय गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोप दाबी छ । आरोपपत्रमा तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले पदीय अधिकारको दुरुपयोग गरी एकलौटी रूपमा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रममा प्राधिकरणले प्रस्ताव नगरेको थप कार्यक्रम समावेश गरी प्राधिकरणको स्वायत्त अधिकारलाई हस्तक्षेप गरी प्राधिकरणलाई हानिनोक्सानी गराउने पृष्ठभूमि तयार गरेको दाबी छ ।
