काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले धादिङको थाक्रे गाउँपालिकालाई जनप्रतिनीधि, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, सरकारी विद्यालयका शिक्षक, शिक्षक अभिभावक संघका छोराछोरी सरकारी मै पढाउनु पर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालतका न्यायधिश सुदर्शनदेव भट्टको एकल इजलासले बिहीबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो । उच्चको अन्तरिम आदेशमा बालबालिकाहरुले कहाँ, कुन विद्यालयमा पढ्दा उपयुक्त र पायक हुन्छ ? कुन विषय पढ्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने ‘कुरा स्वयं निवेदक वा निजका बालबालिकाहरुले छनौट गर्ने, निजहरूले नै निर्धारण गर्ने विषय भएको उल्लेख गरिएको छ ।
विवेदश विश्वमणि सुवेदीले दायर गरेको रिटको आदेशमा भनिएको छ, शिक्षा सम्बन्धी हकको विषय संविधानले प्रत्याभुत गरेको मौलिक अधिकार रही आएको अवस्थामा विपक्षी थाक्रे गाँउपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय धादिङ्गको ०८२।०१।०७ गते निर्णय भनि मिति ०८२।०१।०८ मा गरेको सूचना निवेदक एवं निजहरुका बालबालिकाको हकमा कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनि विपक्षीहरुका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। सोको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिनू ।
अन्तरिम आदेशमा थाक्रे गाउँपालिकाको कार्यालयलाई यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सो समेत राखी सूचना म्याद पाएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र आफैँ वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।
