काठमाडौँ । चिनियाँ नागरिकसँग बिहे गरेपछि चीन जान लागेकी काभ्रेकी सविना खड्कालाई रोक्ने अध्यागमनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले अध्यागमन कार्यालयको उक्त निर्णय खारेज गर्दै सविनालाई चीन जानका लागि प्रस्थान अनुमति दिन तथा प्रस्थानमा कुनै किसिमको रोक नलगाउन आदेश दिएको हो ।
खड्काले छिमेकी देश चीनका नागरिक ल्यु ग्वाङवेन् (LYU GUANGWEN) सँग प्रेमसम्बन्ध रही २०८१ पुस २६ गते काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतमा दर्ताद्वारा विवाह गरेपछि चीन जान खोजेकी थिइन् । तर, अध्यागमन कार्यालयले उनको राहदानी समेत नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
चिनियाँ राजदूतावासबाट पारिवारिक भिसा प्राप्त गरी चीनमा जानका हिमालयन एयरलाइन्सको एच ९ ७८७ बाट चीन प्रस्थान गर्न भनी टिकट लिएको सविनाको निवेदनमा उल्लेख थियो ।
चीन जानका लागि अध्यागमन कार्यालय पुग्दा ‘माथिको आदेश छ’ भनी चीन जान नदिई फिर्ता गरेका र आफ्नो सक्कल राहदानीसमेत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले जबर्जस्ती नियन्त्रणमा लिएको भन्दै उनले रिट दायर गरेकी थिइन् ।
‘मैले चीन जानका लागि लिएको अमेरिकी डलर ५०० को टिकटको मूल्यसमेत क्षतिपूर्ति दिलाई मेरो सक्कल राहदानी समेत फिर्ता गर्न लगाइ चीन जानको लागि प्रस्थान अनुमति समेत पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन बेहोरा रहेको देखिन्छ’, आदेशमा भनिएको छ ।
खड्का नाबालक नभएर २२ वर्ष उमेरको सावालक रहेको, कानूनबमोजिम उमेर पुगेकाले विवाह गर्नका लागि कसैसँग अनुमति लिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था नरहेको, कानूनबमोजिम विवाह गर्न योग्य रहेको अवस्थामा चिनियाँ नागरिकसँग काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा दर्ताद्वारा विवाह भएको देखिएको आदेशमा भनिएको छ ।
‘विदेशी नागरिकसँग यी निवेदिकाको विवाह भैसकेपछि कानूनबमोजिम पतिको देश चीनमा जानको लागि नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतावासबाट प्रवेशाज्ञा समेत पाई विदेश यात्राको लागि टिकटसमेत काटी प्रस्थान गर्ने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौं गएकोमा निवेदिकाको नेपालको संविधानको धारा १६ र १८ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पर्ने गरी तथा अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम १४ को प्रतिकूल हुने गरी औचित्यपूर्ण तथा कानूनी आधारविना निज निवेदिकालाई विदेश प्रस्थान अनुमति नदिई रोक लगाइएको अध्यागमन कार्यालय, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौंको च.नं. ७५७६ मिति २०८१।१२।३० को पत्र कानूनसम्मत नदेखिएकोले उक्त पत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ ।
