काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले खानीजन्य तथा नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गरेर विदेशमा बेच्ने वातावरण बनाउन सरकार लागेको बताएका छन् ।
खानीजन्य वस्तु निर्यात गर्ने गरी सरकार अघि बढेको बताउँदै उनले निर्माण सामग्रीको अभावमा आयोजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था हटाइने जानकारी पनि दिए ।
खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन् गरेर उपयोग गर्ने मात्रै नभई निर्यात गर्नेसम्मको बजेटमा राखिएको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी हिसाबले कार्यान्वयनमा लगिने उनको भनाइ छ ।
आज राजधानीमा एक कार्यक्रमललाई सम्बोधन गर्दै उनले त्यस दिशातर्फ सरकार अघि बढिसकेकाले अब ब्याक नहुने अडान पनि राखे । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा जेजस्ता समस्या रहँदै आएका थिए, ती समस्यालाई हदसम्मै पूरा गरिएको दाबी पनि गरे ।
अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘अब निर्माण क्षेत्रमा नदीजन्य वस्तुहरुको अभाव हुन दिँदैनौँ । वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामाग्री उत्खनन् र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग गर्नेछौँ। नेपालमा मात्रै नभई निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौं । खानीजन्य, नदीजन्य वस्तुहरू अभाव भएका कारण निर्माणजन्य प्रभावित हुनुपर्दैन । अब बजेटमा राखिएको कार्यक्रमबाट पछि हट्दैनौँ ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले यसो भनिरहँदा बजेटमा राखिएको कार्यक्रम सर्वोच्च अदालतको परमादेशविपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि कारबाहीको माग राख्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।
