काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलि योगपीठको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा अरु पाँच जना मन्त्रीहरूमाथि समेत अनुसन्धान गरेको खुलेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा रहेका उनीहरूमाथि बयान लिनुका साथै अख्तियारले अनुसन्धान समेत गरेको थियो । तर अन्तिममा अख्तियारले उनीहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न नभएको निष्कर्षसहित मुद्दा नचलाउने निर्णयमा पुगेको हो ।
स्रोतका अनुसार, मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिका तत्कालीन सदस्यहरु डा. मिनेन्द्र रिजाल, महेन्द्रप्रसाद यादव, मृगेन्द्र सिंह यादव, रकम चेम्जोङ र मानबहादुर शाही अनुसन्धानको दायरामा तानिएका थिए ।
१८ माघ, २०६६ मा मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दी छुट दिने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला जग्गा हदबन्दी छुटको निर्णय मात्रै भएको हो । हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय भइसकेको थिएन ।
अख्तियारले तत्कालीन संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाल, उद्योगमन्त्री महेन्द्रप्रसाद यादव, कृषि तथा सहकारी मन्त्री मृगेन्द्रसिंह यादव, शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री रकम चेम्जोङ र भूमिसुधार तथा व्यवस्था राज्यमन्त्री मानबहादुर शाहीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थियो ।
उनीहरूले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा मात्र जानकार हुने, उक्त पतञ्जलि योगपीठको हदबन्दी छुट सम्बन्धी निर्णय भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका मन्त्री डम्बर श्रेष्ठले पेश गरेको बयान दिएका थिए ।
विधेयक समिति एवं कानुनमन्त्री प्रेम बहादुर सिंहले निर्णय अन्तिमको टिपोट समितिका सचिव डा.त्रिलोचन उप्रेतीलाई टिपाई दिएको बयान गरेका थिए । अनि त्यसअनुसार निर्णय तयार गरी प्रमाणीकरण भएको थियो ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्था राज्यमन्त्री मानबहादुर शाही मन्त्रालयस्तरको निर्णयमा समेत संलग्नता नदेखिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।
अख्तियारले मुद्दा नचलाउने निर्णयमा भनेको छ, ‘उक्त निर्णय गर्दा गराउँदा प्रक्रियागत उपस्थितसम्म रहे भएको देखिएको हुँदा निजहरूको हकमा पछि थप प्रमाण प्राप्त भएमा सोही बखत कानुन बमोजिम गरिने गरी हाललाई केही गरी राख्नु परेन भनी आयोगबाट निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’
