काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीलगायत १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको छ।
उनीहरुविरुद्ध मुद्दा पेस गर्न विशेष अदालतमा अख्तियारले फाइल लगिसकेको छ। नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली, मर्मत शुल्कलगायतमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा लगेको हो।
स्रोतका अनुसार अख्तियारले उनीहरुविरुद्ध ३३ करोड बिगो दाबी गरेको छ। यसमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेललाई पनि अभियुक्त बनाइएको छ।
यस प्रकरणमा पूर्वमुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्याल, दुई सहसचिवसहित करिब ३० जना कर्मचारी, टेलिकम सञ्चालक समितिका पदाधिकारीसँग पनि अख्तियारले बयान लिएको थियो।
के हो बिलिङ प्रकरण ?
नेपाल टेलिकमबाट प्रतिस्पर्धाविना करिब ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौतामा कैफियत देखिएपछि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गरेको थियो । २०७९ पुसमा भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार एसिया इन्फो नामक कम्पनीले वार्षिक करिब ६५ करोड रुपैयाँका दरले पाँच वर्षमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी पाउने स्थिति थियो ।
‘नयाँ बिलिङ प्रणालीका लागि टेण्डर आह्वान गर्नुपर्नेमा पुरानै प्रणालीलाई निरन्तरता दिने र प्रतिस्पर्धाविना नै ठेक्का लम्ब्याउने निर्णय गरेको भेटिएपछि आयोगले अनुसन्धान थालेको थियो’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय लगायतका सबै कागजात झिकाएर अध्ययनपछि मुद्दा दायर भएको हो।’
नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिले २४ पुस, २०७९ मा बिलिङ प्रणालीको सेवा उपलब्ध गराइरहेको एसिया इन्फो नामक कम्पनीसँग चार वर्षका लागि वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौता (एनुअल मेन्टिनेन्स कन्ट्रयाक्ट–एएमसी) गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सञ्चालक समितिले आवश्यक परेमा थप एक वर्ष त्यस्तो सम्झौता लम्ब्याउन सकिने भनी प्रस्ताव अनुमोदन समेत गरेको थियो ।
बिलिङ प्रणालीविना टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा सञ्चालन हुन सक्दैन । कुनै उपभोक्ताले अर्को व्यक्तिलाई फोन गर्दा बिलिङ प्रणाली हुदै अर्को व्यक्तिसम्म सम्पर्क स्थापित हुन्छ । पर्याप्त ब्यालेन्स नहुँदा बिलिङ प्रणालीले नै अर्को व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्ने सुविधा दिँदैन ।
दशक पुरानो प्रणाली
नेपाल टेलिकमले सन् २०१२ देखि अहिले सञ्चालनमा रहेको बिलिङ प्रणाली प्रयोग गरिरहेको छ । ८/९ वर्षमा परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रणाली एक दशकदेखि चलिरहेकाले फोन नलाग्ने, लागेमा पनि सेवा अवरुद्ध हुने, बीचैमा काटिने लगायतका समस्या देखिएका छन् । नेपाल टेलिकममा बारम्बार सेवा अवरुद्ध हुने समस्या देखिएको छ ।
केही वर्षदेखि भएका विभिन्न अध्ययन र छानबिनले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा चुहावट रहेको औल्याउदै नयाँ बिलिङ प्रणालीमा जान सुझाव दिएका छन् ।
४ साउन, २०७८ मा टेलिकमको सञ्चालक समिति बैठकले ‘नयाँ बिलिङ प्रणालीका लागि टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाउने’ भनी निर्णय गरेको थियो । तत्कालिन सञ्चार सचिव हरि बस्याल नेतृत्वको बोर्डको त्यो अन्तिम निर्णय थियो ।
टेलिकमको तत्कालिन सञ्चालक समितिमा रहेका एक सदस्यका अनुसार, बारम्बार चुहावट र सेवा अवरुद्ध भएको गुनासो आएपछि तत्काल अत्याधुनिक र नयाँ बिलिङ प्रणालीमा जानुपर्ने भनी व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको थियो ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै २०७८ साउनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव भएका बैकुण्ठ अर्याल नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष समेत बने ।
विवादास्पद पृष्ठभूमिका सुनिल पौडेललाई टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाउन ‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड प्रवन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ परिवर्तन भयो । २४ चैत, २०७८ मा पौडेल टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक बनेपछि नयाँ बिलिङ प्रणालीको टेण्डर प्रक्रिया थप अवरुद्ध भयो । २ असोज, २०७९ मा एसिया इन्फोले लिएको पुरानो बिलिङ प्रणालीको मर्मतसम्भारको म्याद समेत सकिदै थियो । यो अवधिमा नयाँ टेण्डरका लागि सम्पूर्ण कागजात बनेर तयारी अवस्थामा थियो ।
‘टेण्डरको सम्पूर्ण कागजात टेलिकमबाट लिक भएर एसिया इन्फोसम्म पुगेको पाइएको छ’ स्रोत भन्छ, ‘टेण्डरको कागजातमा जे जस्ता विषयवस्तु समेटिएको थियो, तीसँग सम्बन्धित सफट्वेयर आधा रकममा दिन्छु भनी एसिया इन्फोले टेलिकममा प्रस्ताव पठायो । उसले गरेको प्रस्ताव गोप्य कागजातका विवरणसँग हुबहु मिल्दो थियो ।’
पछिल्लो भर्सनको सफ्टवेयरको मात्रै शुल्क लिने प्रस्ताव राख्दै उसले निशुल्क रुपमा हार्डवेयर उपलब्ध गराउने, तर कम्तीमा पनि ६ वर्ष ठेक्का निरन्तर हुनुपर्ने शर्त राखेको थियो । २०७९ सालमा सञ्चार मन्त्रालयले नै गठन गरेको समितिले एसिया इन्फोको कामकारवाही र क्रियाकलापमा प्रश्न उठाउदै उसका प्राविधिकहरुको गैरजिम्मेवारपनका कारण सेवा अवरुद्ध भएको भनेको थियो ।
नेपाल टेलिकमले सन् २०१२ देखि अहिले सञ्चालनमा रहेको बिलिङ प्रणाली प्रयोग गरिरहेको छ । ८/९ वर्षमा परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रणाली एक दशकदेखि चलिरहेकाले फोन नलाग्ने, लागेमा पनि सेवा अवरुद्ध हुने, बीचैमा काटिने लगायतका समस्या देखिएका छन् ।
२९ पुसमा समस्या देखिन सुरु भएकामा दुई दिन सार्वजनिक विदा भएको कारण देखाई मर्मत भएन । ३ माघमा कार्यालय खुलेपछि मात्रै समस्या पहिचान गरी सेवा चालु भएको थियो । बारम्बार समस्या देखिएका बेला टेलिकमले भने प्रश्न उठेको ठेकेदारलाई नै ‘मर्मतसम्भार’का नाममा थप ठेक्का दिइरहेको हो ।
एसिया इन्फोकै प्रस्तावमाथि अध्ययन गर्न ११ औं तहका इञ्जिनियर नरेशकाजी शाक्यको नेतृत्वमा १२ सदस्यीय अध्ययन समिति बन्यो । शाक्यले बीचैमा अवकाश पाएपछि बिनिता श्रेष्ठले अध्ययन समितिको नेतृत्व सम्हालिन् ।
समितिले प्रस्ताव स्वीकारेपछि बिलिङ प्रणाली मर्मतसम्भारको ठेक्का बिना प्रतिस्पर्धा अघि बढ्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो । त्यसवारे अनुसन्धानपछि अख्तियारले ‘जे जसो गर्नुपर्ने हो, न्यूनतम लागतमा गर्नु र नयाँ टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाउनू’ भनी पत्र पठायो । त्यसपछि समेत मर्मतसम्भारका नाममा टेलिकमले प्रतिस्पर्धाविना नै सम्झौता गरेको हो ।’ उसले ‘बोलपत्र प्रकाशित गरेर ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढे सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेवार हुनुपर्ने’ भनी पत्रमा चेतावनी समेत दिइसकेको थियो ।
टेलिकम क्षेत्रसँग सम्वद्ध प्राविधिकहरुका अनुसार, बिलिङ प्रणालीको टेण्डर प्रक्रिया टुंग्याउनमात्रै करिव ६ महिना लाग्छ । नयाँ प्रणाली स्थापनाका क्रममा सेवाग्राहीको सम्पूर्ण विवरण नयाँ प्रणालीमा सार्नु निकै चुनौतीपूर्ण काम हो । पुरानो ठेकेदार (एसिया इन्फो) को सहयोगबिना नयाँ प्रणालीमा ‘डाटा माइग्रेसन’ सम्भव नहुने भन्दै टेलिकम व्यवस्थापनले ठेक्कामा ढिलाई गरिरहेको हो । यही समस्या बुझेर अख्तियारले नयाँ टेण्डर प्रतिस्पर्धाबाट आउने कम्पनीलाई सुरुमै ‘डाटा माइग्रेसनको सुनिश्चितता गर्न’ ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यस्तै घटनाक्रमपछि टेलिकम सञ्चालक समितिले पुरानै ठेकेदार एसिया इन्फोसँग चार वर्ष र आवश्यक परेमा थप एक वर्ष ‘मर्मतसम्भार’ गर्न दिने भनी ठेक्का लम्ब्याउने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो ।
६० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको खरिदको फाइल माथिल्लो तहबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण मर्मतसम्भारको ठेक्का लम्ब्याउने फाइल सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन भएको हो ।
६ वर्षको अवधि मागेको एसिया इन्फोले कम अवधि पाएपछि दिनुपर्नेभन्दा कम फिचरयुक्त सेवा दिने भनी सम्झौता गरेको छ । यही निर्णयसँगै सञ्चालक समितिले ‘नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद गर्ने’ भन्ने सैद्धान्तिक निर्णय समेत गरेको थियो ।
पुरानो बिलिङ प्रणालीको ‘मर्मत सम्भार’ ठेक्का चार वर्ष लम्ब्याउन स्वीकृति दिने निर्णय गर्दा सञ्चार सचिव बैकुण्ठ अर्याल टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष थिए । त्यो सञ्चालक समितिमा नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, कानून मन्त्रालयका सहसचिव सुशील कोइराला थिए ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बराल, सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री सदस्य थिए । समितिमा पब्लिक शेयरहोल्डरको तर्फबाट अम्बिका प्रसाद पौडेल र कर्मचारीहरुको तर्फबाट शंकर लामिछाने सदस्य थिए भने कम्पनी सचिव राजेन्द्र अर्याल सदस्य सचिवको भूमिकामा थिए ।
मर्मतको सम्झौतामै भ्रष्टाचार
मर्मतको सम्झौतामै भ्रष्टाचार भएकोमै प्रश्न उठेको हो । त्यतिवेला टेलिकमको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अर्याल थिए । र, टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा हाल विभिन्न भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका सुनील पौडेल थिए ।
मर्मतको सम्झौता हुनुपूर्व तत्कालीन समयमा सञ्चालनमा रहेको बिलिङको मौजुदा प्रणालीबाट ठूलो नोक्सानी भइरहेको निष्कर्ष टेलिकम बोर्डको थियो । ठेक्काको अवधि पनि सकिएकाले नयाँ खरिद अघि बढाउनुपर्ने सिफारिस गरिएको थियो । तर, यसका बाबजुद पुरानैलाई निरन्तरता दिइयो ।
त्यसअघि टेलिकम बोर्डको तत्कालीन बैठकले नयाँ बिलिङ प्रणालीको खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने निर्णय गरेर त्यसको सिफारिस गरेको थियो । त्यति वेला सञ्चार सचिव रहेका सञ्चालक समिति अध्यक्ष हरि बस्याल थिए । अवकाशको उत्तराद्र्धमा रहेका बस्यालले पछि आउने अध्यक्षलाई जानकारी गराएर नयाँ खरिद अघि बढाउने गरी बोर्डमार्फत निर्णय गरेका थिए ।
तर, त्यसविपरीत टेलिकम पुरानै बिलिङ प्रणाली मर्मत गरेर चलाउने बाटोमा अघि बढ्यो । पुरानो ठेक्काअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको प्रणालीको ‘लिकेज’ का कारण टेलिकमले ठूलो व्ययभार खेपिरहेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको बिलिङ प्रणालीमा करिब ७ प्रतिशतको नोक्सानी टेलिकमले व्यहोरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बिलिङमा सामान्यतया एकदेखि दुई प्रतिशतको मात्र नोक्सानी देखिन्छ । त्यसलाई स्वीकारयोग्य स्वाभाविक मानिन्छ । तर, कमसल बिलिङ प्रणालीका कारण नेपालमा ७ प्रतिशतको नोक्सानी छ । पुरानो ठेकेदार योग्य नहुने भएपछि नयाँ ठेक्का नलगाइएको दाबी स्रोतको छ ।
