काठमाडौं । करिव साढे चार वर्षपछि ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धि विवादको मुद्दा गत २ असारमा सुनुवाइ सकिएपछि सबैको चासोको विषय बनेको थियो अब फैसला कहिले हुन्छ ? सुनुवाइ सके लगतै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदीको संबैधानिक इजलासले २८ जेठका लागि निर्णय सुनाउने मिति तोक्यो ।
सबैले २८ जेठलाई चासोका साथ हेरेका थिए । तर, सर्वोच्चको संबैधानिक इजलासले एक पटक पुन निर्णय सुनाउने मिति १८ असारका लागि सारेको छ । २०७७ सालको संसद विघटनसँगै विभिन्न संबैधानिक आयोगको ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति गैरसंबैधानिक रुपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । अध्यादेश मार्फत संबैधानिक परिषद्सम्बन्धी एन नै परिमार्जन गरेर गणपुरक संख्या घटाएर आफू अनुकुल संबैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरे । शुरुमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संबैधानिक आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति गैरसंबैधानिक हो भनी सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिए । त्यसपछि बरिष्ठ अधिबक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायत १५ थान रिट परको थियो ।
लामो समय पेशी तोकिने सुनुवाइ नहुने क्रम निरन्तर हुँदै आएको यो मुद्दामा पछिल्लो चार महिनाअघिदेखि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिह राउतले जुन चासो देखाएर सुनुवाइमा अग्रसरता देखाए तर फैसलामा एक रुपताको खोजीका कारण फैसला आउन ढिलाइ भएको हुन सक्ने अनुमान छ ।
अझ यो मुद्दाको फैसला २८ जेठमा आउन सक्ने आँकलन गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्ला दिनमा लिएको तीव्र गतिले त झन शसय नै उत्पन्न गरेको थियो । धेरैले देशमा के-के न हुन लाग्यो भनेर पानीढलो जस्तै मानिसकेका थिए । तर देशमा आम नागरिक,राजनीतिक दल र सबैले व्यग्रताका साथ प्रतिक्षा गरेको यो मुद्दाको फैसला १८ असार पुगेसँगै पुन अब त्यो मितिमा फैसला हन्छ कि हुँदैन भन्ने शसय उत्पन्न भइसकेको छ ।
योसँगै अख्तियार, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, लोकसेवा आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक पदहरूमा नियुक्त अधिकारीहरूले यतिका चार वर्षसम्म आफू बहाल रहेको पदको बारेमा सर्वोच्चले के फैसला गर्ला भनेर तीन साता पुन कुर्नु पर्ने भएको छ ।
किन सर्यो त निर्णय सुनाउने मिति ?
निरन्तर सुनुवाइ गरेर फैसलाको मिति तोकिसकेको यो मुद्दामा निर्णय सुनाउन ढिलाइ हुनुमा सबै न्यायाधीशको एकै बिचार आओस् भनेर सारेको हुन सक्छ । संबैधानिक इजलासमा बहुमत न्यायाधीशले पनि निर्णय गर्न सक्छन् । तर, केही न्यायाधीशको फरक राय पनि देखिएका कारण १८ असारसम्म सबै न्यायाधीशको एउटै मत बनाउनका लागि मिति पर धकेलिएको हुन सक्छ ।
बुधबार दिनभर जसो प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश यो मुद्दाको फैसला कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफलमा जुटेका थिए । तर अन्तिम समयसम्म मिलनबन्दु नभेटिएपछि फैसलाको मिति सरेको सर्वोच्च स्रोतले जनायो । स्रोतका अनुसार, पाँच सदस्यीय इजलासमा न्यायाधीशहरूबीच ३/२ को अनुपातमा फरक दृष्टिकोण आएको थियो । एकथरीले नियुक्ति बदर गरेर नयाँ सिफारिसका लागि आदेश जारी हुनुपर्ने दृष्टिकोण राखेका थिए भने अर्काथरीले सबै रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने राय दिएका थिए ।
‘बरु सबैलाई संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गरेर आउनु भन्ने मध्यमार्गी आदेश दिनुपर्ने कोणबाट पनि छलफल भएको हो,’ सर्वोच्च स्रोत भन्छ, ‘त्यसो गर्नुभन्दा बरु केही समय कुरौं भन्ने भएपछि नै आज फैसला आउन नसकेको हो ।’
यि प्रश्नमा न्यायाधीशहरु सहमत हुन सकेनन्
संबैधानिक इजलासमा कानुन व्यवसायीले रिट निवेदन मार्फत र बहसमा उठाएको विषय अन्तर्गत पहिलो प्रश्न अध्यादेश जारी गर्नुको कारण र पूर्व शर्तको विषयमा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्ने सम्भावना छ । संसद विघटन हुनअघि र पछिको अध्यादेश जारी गरेर परिषद्को संख्या घटाउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा व्याख्या हुने देखिन्छ ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिट निवेदनमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, डा। चन्द्रकान्त ज्ञवाली, राजुप्रसाद चापागाईं लगायतले सर्वोच्चमा बहसनोट पेस गरी अध्यादेश जारी गर्ने कार्यकारिणीको नियत असल छ कि दुरासययुक्त भन्ने सवालमा परीक्षण हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले बहसनोटमा भनेका छन्, ‘कार्यकारिणी अंगका प्रमुख पदाधिकारीको राज्य कब्जा गर्ने बदनियतका साथ संविधानमाथिको जालसाजी पुष्टि हुने स्पष्ट आधार छन् ।’ इजलासले यो प्रश्नको व्याख्याबाट नै अध्यादेश जारी गर्ने तत्कालीन सरकारको नियत र त्यसको संवैधानिकताको परीक्षण गर्ने सम्भावना छ । यि प्रश्नको विषयमा दुई जना न्यायाधीश एकातिर र तीन जना न्यायाधीश अर्का तिर रहदाँ अध्यादेशलाई ठीक भन्ने कि गलत भन्नेमा मत मिल्न नसकेको सर्वोच्च स्रोत बताउँछ ।
ऐनलाई अध्यादेशले संशोधन वा विस्थापित गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
६ जना संवैधानिक पदाधिकारीमध्ये ५ जनाको गणपुरक संख्या हुने र मत नमिलेमा बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था परिमार्जन गरी बहाल रहेका कुल सदस्यको बहुमत सदस्य उपस्थित भए गणपुरक हुने व्यवस्था थपिएको थियो ।
त्यसबाहेक उपस्थितमध्ये पनि बहुमतले गरेको निर्णय मान्य हुने भनी अध्यादेश जारी भएको थियो । संविधानमा नै ६ जनाको संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था भएकोमा त्यसलाई र कानुनमा भएको व्यवस्था संशोधन हुनेगरी अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन भन्ने रिट निवेदक कानुन व्यवसायीहरूको जिकिर हो ।
कुनै काम गर्न अत्यावश्यक भएमा अनि नयाँ कानुन आवश्यक परेमा मात्रै अध्यादेश जारी हुने व्यवस्था भएकोमा भएकै कानुन संशोधन गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश जारी भएको भन्दै उनीहरूले त्यसका आधारमा भएको नियुक्ति खारेजीको माग गरेका हुन् । उनीहरूले बहसनोटमा भनेका छन्, ‘कानुनका रूपमा प्रकट भइसकेको विधायिकाको विवेकलाई अध्यादेश जारी गर्ने क्रियामार्फत कार्यकारिणीले चुनौती दिन वा निस्तेज गर्न मिल्दैन ।’
उही विषयमा पटकपटक अध्यादेश जारी हुनसक्छ ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा ३ पटक संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए । ८ वैशाख, २०७७ मा जारी भएको अध्यादेशमाथि चौतर्फी प्रश्न उठेपछि त्यसलाई केही दिनमै फर्काइएको थियो ।
त्यसपछि तत्कालीन सरकारले ३० मंसीर, २०७७ मा दोस्रोपटक अध्यादेश जारी गरेको थियो । बिहान संवैधानिक परिषद्को बैठक डाक्दा गणपुरक संख्या नपुगेपछि दिउँसो अध्यादेश जारी गरेर प्रधानमन्त्रीले बेलुकी बैठकमार्फत ३० संवैधानिक पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए ।
