काठमाडौँ । निजामती विधेयकमा भएको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा भएको छेडखानीको छानबिन तथा अध्यन गर्न ७ सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन हुने भएको छ ।
शनिबार सभामुख देवराज घिमिरेले दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग गरेको बैठकपछि यस्तो निर्णय भएको नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट २, नेकपा एमालेबाट २, माओवादीबाट १, रास्वपाबाट १ र राप्रपाबाट १ सदस्य रहनेछन् । समितिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्नेछ ।
संसद्को आउँदो बैठकमा समिति गठन हुनेछ। समितिलाई छानबिन तथा अध्ययनका लागि १५ दिनको समय दिइने पनि बर्तौलाले जानकारी दिए ।
निजामती विधेयकमा रहेको सेवा निवृत्त उच्च पदस्त कर्मचारीले २ वर्षपछि मात्रै सरकारी नियुक्ति लिन पाउने व्यवस्था रहेको प्रतिवेदन राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको भए पनि प्रतिनिधिसभाको पूर्णसभाबाट पारित भएर आउँदा अर्कै विषय रहेको पाइएपछि विवाद भएको थियो ।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले यसलाई सच्याउनुपर्ने र यसमा भएको छेडखानीको छानबिन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
