काठमाडौँ । सरकारले पूर्व न्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझामाथि छानबिन गर्न समिति बनाएको छ ।
सोमबार साँझ बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यक्ष ओझामाथि फर्जी डकुमेन्ट पेस गरेर नियुक्ति लिएको आरोपमा छानबिन गर्न समिति बनाइएको हो । छानबिन समिति बनेसँगै ओझा निलम्बनमा परेका छन् ।
बीमा ऐन २०७९ को दफा १२ को उपदफा ३ मा अध्यक्ष वा सदस्यको हकमा छानबिन समिति गठन भएमा स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले अध्यक्ष ओझालाई पदमुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि छानबिन समिति गठन गरेको हो । ऐनको दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड ‘ग’ मा खराब आचरण, कार्यक्षमताको अभाव वा पदीय जिम्मेवारी पालना नगरेको आधारमा अध्यक्ष वा सदस्यलाई नेपाल सरकारले पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
सोही दफाको उपदफा २ मा नेपाल सरकारले अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदमुक्त गर्नुपरेमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले गत फागुन १२ गते ओझालाई बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । पूर्वपत्रकार समेत रहेका उनी प्रतिस्पर्धी पूर्वसचिव रामशरण पुडासैनी र स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौलालाई पछि पार्दै उनी नियुक्त भएका थिए ।
उनीविरुद्ध अख्तिायरमा उजुरी परेपछि अख्तियारले पनि छानबिन गरिरहेको छ । उनी कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाको आशाीर्वादमा बनेको बताइन्छ ।
