काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलमलाई ज्यान मुद्दाबाट सफाइ दिने उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध सरकार सर्वोच्च अदालत गएको छ ।
उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले गरेको फैसला विरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुनरावेदनमा गएको हो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले आलमलाई सफाइ दिने फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनमा गएको पुष्टि गरे ।
यसअघि २५ असारमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पुनरावेदनमा जाने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तल्लो अदालतको फैसलामा एक तह माथिको अदालतबाट फेरबदल भएमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आफ्नो मागदाबी लिइ सर्वोच्च अदालतमा जाने नीति नै छ । त्यसमाथि फैसलाका क्रममा गम्भीर विचलन देखा परेको, प्रमाणको मूल्यांकन नगरी फैसला भएको भनी चौतर्फी प्रश्न उठेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालतमा जाने निश्चितजस्तै थियो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उच्च अदालतबाट सफाइ पाएका मोहम्मद आफताब आलम लगायत सबै आरोपितहरूलाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने र जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएकाहरुलाई पनि दोषी ठहर गर्नुपर्ने एकमुष्ट मागदावी लिई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिइएको हो ।
गत १४ जेठमा उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीशहरू डा.खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले ज्यानमुद्दाका आरोपितहरु मोहम्मद आफताब आलम लगायतलाई आरोपबाट सफाइ दिने फैसला गरेका थिए ।
महान्यायाधिवक्ताका दाबीमा आलम दोषी ठहर हुने आधार
आलमविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा नै नचलाउने निर्णय पहिल्यै भइसकेको थियो । तर सर्वोच्चले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन आदेश दिएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटले आलमलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढायो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले घटना भएको भन्ने पहिलो प्रमाणका रुपमा सर्वोच्चको २०६९ जेठ १६ गते मुद्दा चलाउन दिएको परमादेशमा उल्लेख भएका कुरालाई पनि उल्लेख गरेको छ ।
किटानी जाहेरी दरखास्त, घटनास्थलमा ओसी अख्तरको सुइटर, हाइनेक, कालो रङको मोजा, जुत्ता बरामद भएको, प्रत्यक्षदर्शी सराजुल मियाँको कागज, मानव अधिकार आयोग, नेपाल बार एसोसिएसन र अन्य मानव अधिकार सम्बन्धी संस्थाहरूको स्थलगत अनुसन्धान प्रतिवेदनबाट वारदात पुष्टि भएको र जाहेरवालाका छोराहरू हालसम्म फेला नपरेको प्रमाणबाट पनि उक्त कुरा पुष्टि हुने सर्वोच्चले यसअघिकै आदेशमा भनेको थियो ।
२०६५ असार ९ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले यस घटनामा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । जुन निर्णयलाई तत्कालीन पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०६५ असार ३० गते सदर गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले सरकारी वकिलको त्यो निर्णय बदर गर्दै पुनः अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन आदेश दिएको थियो । जुन आदेशलाई उच्च अदालतले उपेक्षा गरेकाले फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको महान्यायाधिवक्ताको जिकिर छ ।
२०६४ चैत २७ गते साँझ साढे ६ बजेतिर बम विस्फोट भएको भन्ने श्रीनारायण सिंह राजपुत र गौरीशंकर राम चमारको जाहेरी तथा वकपत्र, कांग्रेस उम्मेदवार समेत रहेका आलमकै क्षेत्रका अर्का उम्मेदवार शैलेन्द्र साहको २०६४ चैत ३० गतेको निवेदनले पनि घटना भएको प्रमाणित हुने दाबी गरिएको छ ।
बमको छर्रा लागेका भनिएका सफी अहमदको जाहेरी तथा वकपत्र, भारतको मोतिहारी अस्पतालको ब्लास्ट इन्जुरी भन्ने रिपोर्ट, शेख इद्रिसको घरगोठमा नयाँ बाँस र नयाँ खपटाको छाना फेला परेको, घटनास्थलमा भित्ता चर्किएको, नयाँ पर्खाल लगाएको, खरानीका बोरा बरामद भएको, पीडित परिवारलाई घटनाको बारेमा नबोल्न धम्की दिएको र घटनास्थल मुचुल्काबाट पनि बम विष्फोट भएको पुष्टि हुने आधार देखाइएको छ ।
कसुरदारले लास नष्ट गरी नभेटिएको अवस्थामा कसुरबाट उन्मुक्ति पाउने भन्ने नहुने महान्यायाधिवक्ताको दाबी छ । भोलिपल्ट निर्वाचन भएकाले घाइतेहरूलाई उपचारमा लैजाँदा घटना बाहिर आउन नदिन बोरामा हाली ना १ त ६४७२ नम्बरको ट्र्याक्टरमा लगेर राज इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएको अभियोग छ ।
घाइते त्रिलोक र ओसी अख्तरलाई ट्र्याक्टरमा राखी इँटाभट्टाको चिम्नीमा हालेको देखेको हुँ भन्ने सुराजुल मियाले कागज गरेका थिए। सोही मितिमा राजपुर फरहदवामा ओसी अख्तर मियाको मृत्यु भएको भनी २०७४ पुस १६ गते र त्रिलोकको पनि मृत्यु भएको भन्ने २०७६ भदौ ८ गते यमुनामाई गाउँपालिकाको मृत्युदर्ता प्रमाण पत्रबाट समेत देखिएको छ । यी प्रमाणका आधारमा उच्चको फैसला बदर गरी आलमसहितका चारै प्रतिवादीलाई जन्म कैदको सजाय माग गर्दै पुनरावेदन गरिएको छ ।
